गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन को मंजूरी, रेलवे कर्मचारियों को बोनस और 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने समेत कई बड़े फैसले लिए हैं. चेन्नई मेट्रो के फेज-2 को 63,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ-साथ पोर्ट कर्मचारियों को भी बोनस का ऐलान किया गया है.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,01,321 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके साथ-साथ राज्यों को कृषि संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए छूट भी दी है.
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन का ऐलान
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी दी है, जिसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
रेलवे कर्मचारियों को बोनस
इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें 78 दिन का दिवाली बोनस देने का ऐलान किया गया है. इसका लाभ 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए 2029 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा
कैबिनेट ने एक और बड़ी घोषणा के तहत 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दे दिया है. अब मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली और असमिया को भी शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है. इससे पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था.
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नई भाषाओं को जोड़ने जाने पर बधाई दी है.
कैबिनेट मीटिंग के अन्य बड़े फैसले
चेन्नई मेट्रो के फेज-2 को मंजूरी, 63,246 करोड़ रुपये होगी लागत.
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत 'एनर्जी एफिशिएंसी हब' ज्वाइन करेगा भारत. US, UK, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, रूस और सऊदी अरब पहले से मेंबर हैं.
पोर्ट कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड (PLR) का ऐलान किया गया. देश के पोर्ट्स पर काम कर रहे 20,704 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा. PLR के लिए 198 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है.