केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में कस्टमस ड्यूटी को रीस्ट्रक्चर कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले फरवरी में इससे जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है.
सरकार का उद्देश्य कस्टमस ड्यूटी में दरों की संख्या को घटाकर इसे सरल बनाना है. सरकार कस्टम्स ड्यूटी की दरों को 12 से घटाकर 6 करने पर विचार कर रही है.आपको बता दें कस्टम्स ड्यूटी को लेकर हर 6 महीने में समीक्षा की जाती है. इस बार ये समीक्षा के केंद्र में स्टील, सोलर बैटरी, एल्यूमीनियम और लिथियम सैल जैसी इंस्ट्रीज रहेंगी.
कुछ वस्तुओं पर कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाए जाने की संभावना भी है, जिसका उद्देश्य लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है. सूत्रों ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि सरकार का उद्देश्य क्लासिफिकेशन से जुड़े कानूनी मामलों को कम करना भी इसका एक मकसद हो सकता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही है.
