FIIs ने ₹4,663 करोड़ और DIIs ने की ₹7,912 करोड़ की खरीदारी

सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कुल प्रीमियम 2019 में ₹80,000 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹1.06 लाख करोड़ हो गया.

पूरे जनरल इंश्योरेंस इंडस्‍ट्री का कुल प्रीमियम FY25 में ₹3.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया.

देश में इंश्योरेंस पैठ अभी भी GDP के सिर्फ 1% पर है, जबकि वैश्विक औसत 4.2% है.

इंश्योरेंस डेंसिटी (Insurance Density) 2019 के $19 से बढ़कर 2023 में $25 हो गया.

सभी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब मुनाफे में हैं; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UIIC) ने 7 साल बाद मुनाफा कमाया.

कोविड के बाद दावा भुगतान अनुपात (Incurred Claims Ratio) सामान्य हुआ, सरकारी कंपनियों में 103%, निजी कंपनियों में 89%, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों (SAHI) में 65%

वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस कंपनियों को तत्काल डिजिटल बदलाव और AI-आधारित क्लेम सेटलमेंट लागू करने को कहा.

साइबर फ्रॉड जैसे नए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट विकसित करने के निर्देश दिए.

ग्राहक शिकायतों के तेज समाधान, डिजिटल केवाईसी और अकाउंट एग्रीगेटर इंटीग्रेशन पर ज़ोर दिया.

फिनटेक और इंश्योरटेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर ग्रामीण व छोटे बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को कहा.

जोखिम मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए.

सभी बदलावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और नियमित समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया.