महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) की बैठक हुई.
कैबिनेट मीटिंग में राज्य की नई आवास नीति की घोषणा की गई है. साथ ही कुछ और फैसलों पर मुहर लगाई गई है.
'मेरा घर-मेरा अधिकार'
NDTV मराठी के मुताबिक, 'मेरा घर-मेरा अधिकार' के आदर्श वाक्य के साथ राज्य की नई आवास नीति की घोषणा की गई.
इसमें 70,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जो झुग्गी पुनर्वास से रीडवलपमेंट तक का एक व्यापक कार्यक्रम होगा.
इसमें निम्न आय वर्ग के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों की जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी.
...और कौन-से फैसले लिए गए?
शहरी विकास विभाग में बायोमिथेनेशन तकनीक का उपयोग करके एक कम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट बनाने के लिए महानगर गैस को बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत देवनार में रियायती दर पर जमीन दी जाएगी.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में करंजा, जिला वाशिम में सीनियर सिविल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया है. इस प्रयोजन के लिए कुल 28 पदों के सृजन और 1.76 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है.
सुलवाडे जामफल कनोली उपसा सिंचाई योजना, तालुका शिंदखेड़ा, जिला धुले के लिए 5329.46 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है.
मंत्रिमंडल ने पोशीर परियोजना, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़ के लिए 6394.13 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.
इसके साथ शिलार तालुका, कर्जत जिला, रायगढ़ में परियोजना के लिए 4869.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है.
बता दें कि मंगलवार को ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की महाराष्ट्र सरकार में एक बार फिर से वापसी हो गई है. मुंबई में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मंत्रीपद की शपथ ली. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे.
