NEET, UGC NET विवाद को लेकर सरकार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency-NTA) के कामकाज करने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी का काम परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर अपनी सिफारिशें देना. नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी NTA को बीते कुछ दिनों से काफी विवादों का सामना करना पड़ा है.
2 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी कमिटी
शिक्षा मंत्रालय ने इस एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी की अध्यक्षता ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन करेंगे. इस कमिटी में कुल 7 सदस्य हैं. मंत्रालय के सबसे उच्च अधिकारी गोविंद जायसवाल को कमिटी का सचिव नियुक्त किया गया है. कमिटी में AIIMS दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बी जे राव, IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति के, HR टेक प्लेटफॉर्म पीपल स्ट्रॉन्ग के को-फाउंडर पंकज बंसल और IIT दिल्ली के डीन आदित्य मित्तल शामिल होंगे.
यह समिति दो महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
क्या करेगी एक्सपर्ट कमिटी
एक्सपर्ट कमिटी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक परीक्षा प्रक्रिया की पूरी गहन जांच करेगी और सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाने और किसी भी संभावित चूक को रोकने के उपाय सुझाएगी. ये NTA के प्रोटोकॉल की भी समीक्षा करेगी और इन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाएगी, साथ ही हर स्तर पर कंप्लांयस सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की सिफारिश करेगी.
ये NTA की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली पर भी सिफारिशें देगी, ताकि सुधार लागू किए जा सकें और हर स्तर पर सभी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके. NTA की मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली का भी आकलन किया जाएगा ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सिफारिशें की जा सकें.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NTA में अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमिटी के गठन का ऐलान किया और NEET-UG रिजल्ट्स और UGC-NET परीक्षा रद्द होने को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच कार्रवाई का भरोसा भी दिया. प्रधान ने गुरुवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'सरकार एक उच्च-स्तरीय कमिटी बनाने जा रही है. उस उच्च-स्तरीय समिति से NTA, उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में और सुधार के लिए सिफारिशें मांगी जाएंगी'.