UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 12,909 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट, जानिए किस सेक्टर को क्या मिला?

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन FY 2024-25 के लिए UP का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया. UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

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उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन FY 2024-25 के लिए UP का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया. UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

बजट में पर्यटन स्थलों के विकास, 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ और बसों की खरीद के लिए धनराशि का आवंटन किया गया. साथ ही इस बजट में किस विभाग को कितनी धनराशि मिलेगी इसका भी ब्योरा दिया गया.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये बजट 12,909 करोड़ रुपये का है, जो आम बजट का 1.66% है. इस बजट में राजस्व खर्च के लिए 4227.94 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च के लिए 7,981.99 करोड़ रुपये आवंटित है.

क्या होता है सप्लीमेंट्री बजट ?

जब सरकार को लगता है कि आम बजट से विभागों और योजनाओं में बजट की कमी हो सकती है, तब सरकार सप्लीमेंट्री बजट लाती है. इस बजट को भी आम बजट की तरह सदन से पास कराना पड़ता है.  

वार्षिक या आम बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है. लेकिन साल के बीच बजट लाने का भी प्रावधान संविधान में है, जिसे सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है. जब किसी विभाग या योजना के लिए आम बजट की धनराशि कम पड़ जाती है तब राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ही सप्लीमेंट्री बजट लाती हैं.

हालांकि, सप्लीमेंट्री बजट लाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जितना सप्लीमेंट्री बजट लाया जा रहा है उतनी ही धनराशि किस स्रोत से राजस्व के रूप में राज्य की सरकार को मिलेगी.

किस विभाग को क्या मिला?

औद्योगिक विकास के लिए 7500.18 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़, परिवहन विभाग के लिए 1000 करोड़, नगर विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, UP कौशल विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

माध्यमिक शिक्षा विभाग के 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब के लिए 28.40 करोड़ रुपये, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब के लिए 66.82 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 53.15 करोड़, रोजगार मिशन  के लिए 49.80 करोड़ और विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर के नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

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