बीमा रिफॉर्म्स की समीक्षा के लिए IRDAI ने किया समिति का गठन

सरकार ने इसी महीने जारी बजट में बीमा क्षेत्र के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया है.

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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा सुधारों की समीक्षा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा (Dinesh Khara) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. ये खबर मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने दी है.

इस समिति ने अपनी पहली बैठक पहले ही कर ली है और ये बीमा अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश करेगी. सूत्रों ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. बीमा रेगुलेटर IRDAI इन सिफारिशों की समीक्षा करेगा और वित्त मंत्रालय को औपचारिक संशोधनों की एक सूची सौंपेगा.

सरकार ने चालू बजट सत्र के दौरान बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की योजना बनाई थी. संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों में कंपोजिट लाइसेंस, डिफरेंशियल कैपिटल, सॉल्वेंसी नियमों में कमी, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडियरीज के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन और बीमाकर्ताओं को दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाजत देना शामिल है.

सरकार ने इसी महीने जारी बजट में बीमा क्षेत्र के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया है. बीमा अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करने वाली ऐसी अंतिम समिति 2022 में गठित की गई थी.