28 अगस्त को मोदी सरकार की चर्चित जन धन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं. इस योजना के जरिए बीते दशक में बैंकिंग सिस्टम से दूर रहे लोगों को जोड़ने के अहम कार्यक्रम पर काम किया गया है.
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मेरे लिए ये महज एक योजना से आगे की बात है. ये ऐसे भारत को गढ़ने का सपना था, जिसमें आर्थिक स्थिति से इतर, हर नागरिक की औपचारिक बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच हो.'
प्रधानमंत्री ने योजना के 10 साल पूरे होने पर लिंक्डइन पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने जन धन योजना पर अपने विचार रखे हैं.
आजादी के 65 साल बाद भी देश के आधे परिवारों के लिए बैंकिंग तक पहुंच दूर का सपना था. ऐसी दुनिया थी, जहां बचत को घरों में रखा जाता था, जहां चोरी का खतरा होता था. कर्ज भी सूदखोरों की दया पर दिया जाता था. फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आभाव में कई सपने पीछे रह गए: PM नरेंद्र मोदी
जन धन योजना के तहत 53 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए. इन खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हैं.
खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थियों को 39 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
इन खातों में से 65% रूरल या सेमी-अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के हैं. इस तरह योजना के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के आंदोलन को बड़े शहरों से बाहर ले जाया गया.
महिलाओं और वंचित तबके के लिए गेम चेंजर: PM
PM ने ब्लॉग में आगे लिखा, 'जन धन योजना महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हुई और 30 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम में लाया गया. इसी तरह बैंक अकाउंट होने से तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचने से SC, ST और OBC परिवारों पर सकारात्मक असर पड़ा है. इसका फायदा मध्यम और नव-मध्यम वर्ग के परिवारों को भी मिला है.'
योजनाओं को लागू करने में अहम साबित हुई जन धन
PM ने कहा, 'अगर जन धन योजना नहीं होती तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उतना असर नहीं होता, जितना हुआ है.'
लाभार्थियों के पास बैंक अकाउंट होने से सरकार की लगभग सभी फ्लैगशिप स्कीम्स में बिना रुकावट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर संभव हो पाया है. चाहे PM-किसान हो या आयुष्मान भारत या फिर PM SVANidhi हो, हर जगह डायरेक्ट ट्रांसफर की व्यवस्था हुई है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
PM ने ये भी कहा कि कोविड के दौरान भी जरूरतमंदों को बैंकिंग इंक्लूजन के चलते सब्सिडी पहुंचाने में मदद मिली.
'JAM' का अहम स्तंभ है जन धन योजना
प्रधानमंत्री के मुताबिक, 'जन धन योजना 'JAM' का अहम स्तंभ है, जिसमें जन धन, आधार और मोबाइल शामिल हैं. JAM के जरिए सरकारी योजनाओं से दलालों को दूर करना है, जो दशकों से जनता के पैसे को लूटते आ रहे हैं.'
JAM के चलते ही भारत में डिजिटल पेमेंट का आंदोलन संभव हो पाया. आज दुनिया में हमारी डिजिटल यात्रा की सफलता की चर्चा है. दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहे हैं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आखिर में PM ने जन धन योजना के लाभार्थियों को बधाई दी और इसे लागू करने के लिए काम करने वाले बैंकिंग कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया.