महाराष्ट्र बजट में MMR में पेट्रोल और डीजल के दाम पर लगाम लगाने के लिए टैक्स कटौती की गई है. इससे मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में पेट्रोल-डीजल के दाम में गिरावट आएगी. कुलमिलाकर पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल में 2 रुपये/लीटर की कटौती होगी.
अब डीजल मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में 24% टैक्स को घटाकर 21% कर दिया गया है. जबकि पेट्रोल में 26% टैक्स को घटाकर 25% किया गया है. टैक्स कटौती का ऐलान उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने बजट भाषण में किया.
28 जून को मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये/लीटर के आसपास है. जबकि डीजल 92.15 रुपये/लीटर चल रहा है.
महिला केंद्रित रहा महाराष्ट्र का बजट
महाराष्ट्र सरकार का इस बार का बजट बड़े पैमाने पर महिला केंद्रित रहा. इस दौरान CM माझी लाडकी बहीण योजना, पिंक ई-रिक्शा योजना जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया. जबकि शुभमंगल विवाह योजना की रकम बढ़ाई गई और महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए ब्याज की सहूलियत समेत अन्य प्रावधान किए गए.
बजट के बड़े ऐलान
सरकार ने महिलाओं के लिए 'CM माझी लाडकी बहीण' नाम की योजना का ऐलान किया है. इस योजना में 21-60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे. ये स्कीम अगले महीने, मतलब जुलाई से लागू हो जाएगी. योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपये होगा.
महिलाओ के लिए एक और योजना 'पिंक ई-रिक्शा' की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी. इसके लिए बजट से 80 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे.
इसके अलावा महिलाओं के लिए शुभमंगल सामूहिक पंजीकरण विवाह योजना की रकम भी बढ़ा दी गई है. पहले लाभार्थी महिलाओं को 10,000 रुपये मिलते थे अब 25,000 रुपये मिलेंगे
इसके अलावा CM अन्नपूर्णा योजना में हर परिवार को हर साल 3 मुफ्त गैस सिलिंडर देने का भी ऐलान हुआ है. इसकी घोषणा करते हुए अजित पवार ने कहा, 'खाना बनाने के लिए महिलाओं के लिए हम स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे. LPG गैस सबसे सुरक्षित है, इसलिए इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.'
अजित पवार ने कहा कि इस साल 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है. महिला स्टार्ट अप योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित होंगी. साथ ही आई योजना में 15 लाख तक लिए गए कर्ज पर ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी.
44 लाख किसानों का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा माफ. किसानों के लिए सिंचाई, बीज, खेतों में मॉडर्न तकनीकों को बढ़ावा देंगे. प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मदद की गई. किसानों को जुलाई 2022 से 15,245 करोड़ रुपये की की मदद दी गई है. बेमौसम बारिश के लिए नवंबर 2023 से 2.4 लाख किसानों को 2,253 करोड़ रुपये दिए
पंढरपुर दिंडी: दूसरी तरफ पंढरपुर दिंडी के लिए 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. हर एक दिंडी (तीर्थयात्रियों का समूह) को 20,000 रुपये मिलेंगे. पंढरपुर वारी को UNICEF में विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव भी दिया गया.
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को राज्य सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज मिलेगा. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए फैसला. 100 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की होगी स्थापना.