पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने (Cash for Query) के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमिटी ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है. समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है. गुरुवार को हुई कमिटी की मीटिंग में इस सिफारिश के समर्थन में कमिटी के 6 सदस्यों ने, जबकि विरोध में 4 सदस्यों ने वोटिंग की.
कमिटी में शामिल विपक्षी पार्टियों के 4 सदस्यों ने पैनल की सिफारिश को 'गलत' और 'पूर्वाग्रह से ग्रसित' बताया है.
PTI के अनुसार, लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव PDT आचार्य ने कहा कि ये शायद पहली बार है, जब एथिक्स कमेटी ने किसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश की है. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने किसी भी तरह का आर्थिक लाभ लेने के आरोप से इनकार किया है.
6 सदस्यों का समर्थन, 4 ने किया विरोध
BJP सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमिटी ने आज मीटिंग की और मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट को स्वीकार किया. मीटिंग के बाद सोनकर ने मीडिया को बताया कि पैनल के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट का समर्थन किया, जबकि 4 ने इसका विरोध किया. PTI के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने रिपोर्ट के समर्थन में वोट किया है.
अब आगे क्या होगा?
लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य ने कहा कि एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा, स्पीकर इसे प्रकाशित करने का आदेश दे सकते हैं.
संसद के अगले सत्र (4 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र) के दौरान कमिटी के अध्यक्ष सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर इस पर बहस होगी. बहस के बाद महुआ मोइत्रा के निष्कासन के लिए प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.
PDT आचार्य ने बताया कि कैश-फॉर-क्वेरी मामले में ही 2005 में 11 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया था. हालांकि तब राज्यसभा की एथिक्स कमिटी और लोकसभा की जांच कमिटी ने निष्कासन की सिफारिश की थी.