उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य में पेपरलीक की घटनाओं से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है. खबर है कि यूपी सरकार पेपर लीक पर एक अध्यादेश लाने वाली है. जिसके बाद पेपर लीक के दोषियों को आजीवन जेल तक की सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है.
अध्यादेश को यूपी कैबिनेट से मंजूरी
इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. यूपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं थीं. जब यूपी में सिपाही भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था तब इसके विरोध में छात्रों ने कई दिनों तक लखनऊ में प्रदर्शन किया था. इसके बाद सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था.
अब योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आ रही है. इस अध्यादेश के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों के लिए दो साल से लेकर आजीवन जेल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा.
हाल की घटनाओं में बड़े पैमाने पर सॉल्वर गैंग की भी बात सामने आई है. अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक पेपर लीक या किसी दूसरे कारणों से अगर परीक्षा पर कोई भी असर पड़ता है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल की जाएगी. परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.
NEET ने उड़ाई केंद्र की नींद
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार को NEET की परीक्षा में अनियमितता के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह से NEET के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं. सरकार ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA के प्रमुख को भी बर्खास्त कर दिया है. इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई है.