बीते कुछ सालों से सालों से रिन्युएबल सेक्टर सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इस बार के बजट में भी यही प्रतिबद्धता दोहराई गई और सेक्टर के बजट को दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिया गया.
बजट 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. जबकि पिछले साल 7,848 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया गया था.
आवंटन के तहत सरकार ने विंड और अन्य रिन्युएबल एनर्जी के लिए 851 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है.
साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बजट में 6 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है. बीते साल मिशन के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था.
बायो एनर्जी प्रोग्राम को 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले साल इसका बजट महज 75 करोड़ रुपये ही था.
अपने बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि सरकार रिन्युएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए पावर स्टोरेज को बढ़ावा देगी और 100 क्लस्टर्समें स्वच्छ ऊर्जा के लिए फंड देगी. सरकार ने सोलर एनर्जी के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी ना बढ़ाने का भी ऐलान किया है.
बजट पर टिप्पणी करते हुए CRISIL ने कहा, 'एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज को डेवलप करने की योजना और एनर्जी एमिशन बेस्ड टारगेट सेट करने से सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कार्बन मार्केट के डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बनेगा.'
बजट में रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े ऐलान के बाद रिन्युएबल्स शेयर्स में अच्छी तेजी रही. घोषणा के बाद 11:48 पर बोरोसिल के शेयर्स में 8%, Gensol में 5%, सुजलॉन में 4.92% और NTPC में 2.52% की तेजी रही. सुजलॉन एनर्जी ने आज अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया.