बजट 2024 के कई बड़े ऐलानों में से एक ऐलान था घरों को लेकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये कर दिया. मतलब PMAY के लिए FY25 का बजट अनुमान 80,671 करोड़ रुपये है, जबकि सरकार की "हाउसिंग फॉर ऑल" पहल के लिए FY24 का बजट अनुमान 79,590 करोड़ रुपये था.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य PM आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का है. बढ़ते परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी के लिए घर बनाना है. इसी को ध्यान में रखते हुए PM आवास योजना की शुरुआत की गई थी, कोविड की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद, PM आवास योजना (ग्रामीण) पर काम जारी रहा, और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को हासिल करने के बेहद करीब हैं.
PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच साल में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है. वित्त मंत्री ने कहा कि किराए के मकानों या झुग्गियों में रहने वाले मिडिल क्लास के योग्य वर्गों के लिए घरों की योजना शुरू करेंगे. सरकार का मकसद मिडिल क्लास के योग्य वर्गों को अपना घर बनाने में मदद करना है. योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घर महिलाओं को इकलौती या संयुक्त रूप में दिए हैं और इससे उनकी गरिमा बढ़ी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि किराए के मकानों या झुग्गियों में रहने वाले मिडिल क्लास के योग्य वर्गों के लिए भी एक योजना शुरू की जाएगी.
PMAY-U को साल 2015 में शुरू किया गया था, जो कि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप मिशन था, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसे चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों सहित सभी के लिए घर मुहैया कराना है.
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू कर रहा है, ताकि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान बनाने में सहायता मुहैया कराई जा सके.