Budget 2024: टैक्सपेयर, महिला, युवा और किसान; बजट में किसको क्या मिला?

जैसा कि बाजार और अर्थशास्त्रियों का अनुमान था, बजट की लाइन लेंथ लगभग वही साबित हुई. लोकसभा चुनावों की तरफ जार रही सरकार ने अंतरिम बजट में भले ही बहुत लोकलुभावन ऐलान नहीं किए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की गति धीमी न पड़े और वित्तीय गुणा-गणित भी ठीक बना रहे, इसका जरूर ख्याल रखा है.

साथ ही महिलाओं को भी सौगातें दी हैं. टैक्सेशन को लेकर थोड़े राहत भरे ऐलान हुए हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा जिस पर सभी की निगाहें थीं वो था सरकार के इंफ्रा पुश को लेकर कैपेक्स का कितना बड़ा हिस्सा परोसा जाता है.

1 करोड़ टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर

सबसे पहले बात टैक्सपेयर्स की ही कर लेते हैं. अंतरिम बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने लंबित विवादों के निपटारे के लिए एक बड़े कदम का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2010 तक 25,000 रुपये तक और वित्त वर्ष 2011-15 के लिए 10,000 रुपये तक की विवादित डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स को वापस लेने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि इसका फायदा 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को होगा.

महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

जैसी कि उम्मीद थी, वित्त मंत्री ने इस बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा है. 'लखपति दीदी' योजना को वित्त मंत्री ने आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, सरकार इस योजना का फायदा और भी महिलाओं को देना चाहती है.

इसलिए सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और लखपति दीदी से वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं.

इसके अलावा वित्त मंत्री ने आशा कर्मी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का फायदा पहुंचाने का ऐलान किया है, इससे आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी आएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हम टीकाकरण की योजना लेकर आए हैं.

लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्हें मुफ्त टीका दिया डाएगा.उन्होंने ये भी कहा कि सभी मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक योजना के तहत लाया जाएगा.

गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री

देश के हर व्यक्ति को घर मिले और हर घर को बिजली मिले, इसी लक्ष्य को आगे रखते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि PM आवास योजना-ग्रामीण ने कोरोना की चुनौतियों के बावजूद 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है. उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घरे बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे. साथ ही देश के 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

इसी महीने PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की थी, जिसके तहत करीब एक करोड़ घरों पर सूर्योदय योजना के तहत सोलर रूफ टॉप सिस्टम लगाया जाएगा. PM मोदी ने का कहना था कि इसका फायदा सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास को मिलेगा. इस योजना से लाखों गरीब अपना बिजली बिल कम कर सकेंगे.

युवाओं के लिए बजट में क्या?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं का भी ख्याल रखा है. उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है. 54 लाख युवाओं को स्किल्ड किया गया है. सरकार ने स्किल इंडिया मिशन ने 3000 नए ITIs बनाए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि देश में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS, 390 यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है.

2 करोड़ घर बनाएंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी के लिए घर बनाना है. इसी को ध्यान में रखते हुए PM आवास योजना की शुरुआत की गई थी, PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं. PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच साल में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है. वित्त मंत्री ने कहा कि किराए के मकानों या झुग्गियों में रहने वाले मिडिल क्लास के योग्य वर्गों के लिए घरों की योजना शुरू करेंगे. सरकार का मकसद मिडिल क्लास के योग्य वर्गों को अपना घर बनाने में मदद करना है. इसके अलावा सरकार के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.

स्टार्टअप्स को लेकर बड़ा ऐलान

ये खबर भी युवाओं के लिए अच्छी है, वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स/पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले टैक्स बेनेफिट की अवधि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है, यानी स्टार्टअप्स एक साल और इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे. टेक सैवी ग्रोथ के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया है, जिसमें 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. इसका इस्तेमाल रिसर्च-इनोवेशन पर किया जाएगा.

राज्यों को 75,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज

राज्यों के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त मंत्री ने सहायता देने का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में राज्य सरकारों की ओर से 'माइल-स्टोन लिंक्ड रिफॉर्मस' के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 'विकासित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों में कई विकास और विकास सक्षम सुधारों की जरूरत है. राज्यों को पर्यटन के लिए क्वालिटी सेंटर्स के विकास के लिए लंबी अवधि के लिए ब्याज मुक्त लोन की भी घोषणा की.