Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया. FM सीतारमण का ये छठा बजट था. हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन वित्त मंत्री ने कई ऐसे ऐलान किए हैं, जो देश की ग्रोथ और भविष्य को देखते हुए काफी अहम हैं. सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इस बजट में वित्तीय संतुलन और अनुशासन को लेकर ध्यान दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कैपेक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया, वित्त मंत्री ने FY25 में इंफ्रा कैपेक्स को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. साथ ही FY25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य घटा दिया है.
वित्त मंत्री ने अनुमान के मुताबिक बजट में इंफ्रा कैपेक्स पर बड़ा फोकस किया है. FY25 में इंफ्रा कैपेक्स को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. यानी सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर GDP का 3.4% करने जा रही है. इसके पहले FY24 में 10 लाख करोड़ रुपये का कैपेक्स था.
इसके अलावा सरकार ने खर्चों और उधारी को भी सीमित किया है.
FY25 में इंफ्रा कैपेक्स को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया
FY24 में उधार के अलावा कुल रिसीट 27.56 लाख करोड़ रुपये
FY25 में नेट उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपये
FY25 में ग्रॉस उधारी का लक्ष्य 14.13 लाख करोड़ रुपये
FY25 में उधार के अलावा कुल रिसीट 30.80 लाख करोड़
FY25 में कुल एक्पेंडीचर 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
वित्त मंत्री ने फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य एग्रेसिव तरीके से घटाया है. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टार्गेट 5.1% रखा है.
FY24 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.8% रहने का अनुमान
FY25 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.1% रहने का अनुमान
FY26 में फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य
FY24 के लिए टैक्स रिसीट 23.24 लाख करोड़ रुपये रहा है
FY25 के लिए टैक्स रिसीट 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
हालांकि वित्त मंत्री ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कोई ऐलान नहीं किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी के लिए घर बनाना है. इसी को ध्यान में रखते हुए PM आवास योजना की शुरुआत की गई थी, PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं. PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच साल में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है. वित्त मंत्री ने कहा कि किराए के मकानों या झुग्गियों में रहने वाले मिडिल क्लास के योग्य वर्गों के लिए घरों की योजना शुरू करेंगे. सरकार का मकसद मिडिल क्लास के योग्य वर्गों को अपना घर बनाने में मदद करना है. इसके अलावा सरकार के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में देश के 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए हैं. PM स्वानिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराया है. 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला है. PM जन धन के तहत 34 लाख करोड़ रुपये के DBT से सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है. स्किल इंडिया मिशन ने 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है, साथ ही स्किल इंडिया मिशन ने 3000 नए ITIs बनाए हैं.
वित्त मंत्री ने देश के अन्नदाताओं के लिए कहा कि PM किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय मदद दी गई है. PM फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दी जा रही है, साथ ही PM मुद्रा योजना के जरिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ लोन जारी किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिक व्यापक 'शासन, विकास, प्रदर्शन' पर ध्यान केंद्रित किया है. इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एक्सटर्नल सेक्टर्स काफी मजबूत हैं. इसलिए लोगों की औसत रियल इनकम में 50% की बढ़ोतरी हुई है. ऑल-राउंड विकास का असर सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है. सरकार ने देश में 7 IIT, 16 IIIT, 7 आईआईएम, 15 AIIMS, 390 यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं, इनकी सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने के लिए सशक्त बनाया. अब सरकार ने फैसला किया है कि 'लखपति दीदी' का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा.
इसके अलावा आयुष्मान भारत कवर सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तक बढ़ाया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि सभी मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक योजना के तहत लाया जाएगा.
ये खबर भी युवाओं के लिए अच्छी है, वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स/पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले टैक्स बेनेफिट की अवधि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है, यानी स्टार्टअप्स एक साल और इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे.
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने कई चुनौतियों पर सही ढंग से काबू किया है, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा गया है. विकास का फायदा बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने लगा है. उन्होंने कहा कि चार प्रमुख समूहों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान देने की जरूरत है.-
पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा गया है
दूसरे कार्यकाल में सरकार ने जिम्मेदारियां दोगुनी कर दीं हैं
सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' मंत्र को मजबूत किया
पिछले 10 वर्षों में विकास के कामों ने हर घर को लक्षित किया है
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हुई है
हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं
पहले सामाजिक न्याय ज्यादातर एक राजनीतिक नारा हुआ करता था
संसाधनों को निष्पक्ष रूप से सभी में बराबर बांटा गया है
हम प्रणालीगत गड़बड़ियों को दूर कर रहे हैं. जिसने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है
चार प्रमुख समूहों, गरीब, महिला, युवा और किसान - पर ध्यान देने की जरूरत है