सरकार मिडिल क्लास के योग्य लोगों के लिए जो कि झुग्गी झोपड़ियों में या किराए पर रहते हैं, उन्हें अपना खुद का घर देने के लिए एक नई योजना को लॉन्च करने की योजना बना रही है. वित्त मंत्री ने आज अंतरिम बजट पेश करते हुए इस योजना का जिक्र किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि 'सरकार किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी.'
वित्त मंत्री ने इसी के साथ ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य PM आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का है. बढ़ते परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी के लिए घर बनाना है. उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद, PM आवास योजना (ग्रामीण) पर काम जारी रहा, और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को हासिल करने के बेहद करीब हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि 'सरकार किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी.'
वित्त मंत्री ने इसी के साथ ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य PM आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का है. बढ़ते परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी के लिए घर बनाना है. उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद, PM आवास योजना (ग्रामीण) पर काम जारी रहा, और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को हासिल करने के बेहद करीब हैं.
अब बजट में ऐलान किए गए आवासीय स्कीम का मिडिल क्लास के लिए क्या मायने है. इस पर इंडस्ट्री के खिलाड़ियों ने बताया कि आवासीय योजना से जुड़े ऐलान बढ़ती मांग को पूरा करेंगे और 'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन को भी सहारा देंगे.
हालांकि, इस सेक्टर में सुधार और नई योजना के प्रोत्साहन के लिए PMAY (Urban) जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी.
CREDAI नेशनल के प्रेसिडेंट बोमन इरानी का कहना है कि 'PM गति शक्ति मिशन के तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार फोकस, टियर-2 और 3 शहरों में रेल और सड़क कनेक्टिविटी में इजाफे से हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, टैक्स रेट्स की दरों में बदलाव नहीं होने से आम आदमी की जेब में अतिरिक्त पैसा नहीं रहेगा, जिससे टैक्सपेयर्स की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.'
रीडेवलपमेंट में मिडिल क्लास के लिए घर बनने से उन्हें झुग्गी झोपड़ियों से आजादी मिलने की संभावना है, ये कहना है एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी का. उनका कहना है कि 'अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, अगले आम बजट (जुलाई में, चुनाव के बाद) में इंडस्ट्री की चिंताओं को और संभावित रूप से बाजार के ट्रेंड पर असर डालने वाले ज्यादा ठोस उपाय किए जा सकते हैं.'