Budget 2024 Key Highlights: युवा, किसान, महिला और नौकरीपेशा के इर्द-गिर्द बुना गया बजट, देखिए किसको क्या मिला

वित्त मंत्री ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया. इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं. अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नीतिगत अनिश्चितताओं की चपेट में है, जबकि भारत की ग्रोथ पूरी दुनिया में चमक रही है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही बनी रहेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और किसान रहा है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

वित्त मंत्री ऐलान किया कि इस बजट में 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, भविष्य का बजट 2024 की 9 प्राथमिकताओं पर आधारित होगा.

• कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

• रोजगार और कौशल

• बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय

• मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज

• शहरी विकास

• ऊर्जा सुरक्षा

• इंफ्रास्ट्रक्चर

• इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट

• अगली पीढ़ी के सुधार

सरकार एग्रीकल्चर रिसर्च की व्यापक समीक्षा करेगी, कृषि में जलवायु अनुकूल किस्में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

• किसानों के लिए नई 109 अधिक उपज देने वाली, जलवायु के प्रति लचीली किस्में जारी की जाएंगी

• 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा

• 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे

• तिलहनों के उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए एक और बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर तैयार किए जाएंगे और FY25 में 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा.

• उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर तैयार किए जाएंगे

• FY25 में 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा

• 5 राज्यों में जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा

• Nabard के जरिए झींगा पालन, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस की सुविधा

• FY25 में कृषि, संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए

वित्त मंत्री ने रोजगार के मौके पर बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत सरकार रोजगार पैदा करने के लिए 3 योजनाएं लेकर आएगी, पहली - सभी क्षेत्रों में नए कार्यबल में आने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन देने के लिए पहली बार काम करने वालों के लिए योजना होगी, इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा.

स्कीम नंबर 1

• सरकार रोजगार पैदा करने के लिए 3 योजनाएं लेकर आएगी

• सभी क्षेत्रों में नए कार्यबल में आने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन देने के लिए पहली बार काम करने वालों के लिए योजना

• पहली बार रोजगार योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा

• रोजगार के पहले चार वर्षों में कर्मचारी, नियोक्ता दोनों को निर्दिष्ट पैमाने पर इंसेंटिव दिया जाएगा

स्कीम नंबर 2

सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करने के लिए योजना 'C' लाई जाएगी

इस योजना के तहत 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन के भीतर सभी रोजगार आएंगे

सरकार हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक EPFO योगदान के लिए नियोक्ताओं को 3000 रुपये प्रति माह देगी

स्कीन नंबर 3

गर्वनमेंट प्रमोटेड फंड से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा के लिए मॉडल कौशल लोन स्कीम को रिवाइज करेंगे

मॉडल स्किल लोन योजना से हर साल 25,000 छात्रों को लाभ होगा

वित्तम मंत्री देश के पूर्वी हिस्से के राज्यों विकसित भारत में ग्रोथ का इंजन बनान के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है.

• देश के पूर्वी हिस्से के राज्यों को 'पूर्वोदय' योजना के तहत लक्षित किया जाएगा

• 'पूर्वोदय योजना' से बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा होगा

• 26,000 करोड़ रुपये की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा पर अतिरिक्त दो लेन पुल बनाएंगे

• पीर पायंती में 2,400 बिजली प्लांट्स सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपये में शुरू की जाएंगी

• पूर्वोदय में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक अवसर पैदा करने को शामिल किया जाएगा

• इससे क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ग्रोथ इंजन बनाया जा सके

• FY25 में आंध्र प्रदेश में राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी

• ग्रामीण इंफ्रा समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

MSMEs के लिए लोन सरकार द्वारा सपोर्टेड फंड से दिया जाएगा, जिन लोगों ने तरुण कैटेगरी के तहत पिछले लोन का भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा लोन की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि SIDBI तीन वर्षों में ज्यादा से ज्यादा MSMEs को सेवा देने के लिए नई शाखाएं खोलेगा, SIDBI वित्त वर्ष 2025 में 24 नई शाखाएं खोलेगा. MSMEs को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे

वित्तम मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा. इस योजना से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा फायदा मिलेगा. इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी.

सरकार की इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियां अपने CSR फंड से ट्रेनिंग लागत को उठा सकेंगी. इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को VGF सपोर्ट के साथ PPP मोड में सुविधा दी जाएगी.

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025 में कैपेक्स के लिए आवंटन 11.11 लाख करोड़ रुपये तय किया है, जो कि अंतरिम बजट में था. इंफ्रा के लिए राज्यों को केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी, उन्हें वित्त वर्ष 2025 में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. FY25 में कैपेक्स GDP का 3.4% है.

चालू वित्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय घाटे को बेहतर करने के बाद सरकार अब इसे आने वाले वित्तीय वर्षों में फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर चलना जारी रखना चाहती है, इसलिए वित्तमंत्री ने FY25 में फिस्कल डेफिसिट को GDP का 4.9% रहने का अनुमान जताया है. अंतरिम बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.1% रखा गया था.

• FY25 में ग्रॉस उधारी 14.01 लाख करोड़ रुपये

• FY25 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये

• FY25 कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये

• FY25 नेट टैक्स प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये