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Budget 2024 Highlights: ग्रीन एनर्जी पर फोकस के जरिए भविष्य की प्लानिंग

Focus On Green Energy: वित्तमंत्री ने एनर्जी ट्रांसमिशन को तेज करने का फैसला किया. साथ ही उन्होंने आम पब्लिक के लिए बजट में LiFE का मंत्र दिया है, जिसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट "Lifestyle for Environmen".
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी03:54 PM IST, 01 Feb 2024NDTV Profit हिंदी
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वित्तमंत्री ने अपनी नई मुहिम LiFE के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के हिसाब से लाइफस्टाइल अपनाने पर जोर दे रही है. वित्तमंत्री इसे आंदोलन का रूप देना चाहती हैं. उन्होंने बजट में मिशन पंचामृत के तहत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि सरकार इसे ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन से हासिल करेगी.

ग्रीन ग्रोथ का लक्ष्य

वितमंत्री ने कहा ये बजट ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. हाल ही ऐलान किए गए 19,700 करोड़ रुपये के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से इंडस्ट्री को कम कार्बन एमिशन वाले एनर्जी को अपनाने में मदद मिलेगी. इससे देश का क्रूड और कोयले का इंपोर्ट तो घटेगा ही साथ ही एनर्जी के नए स्रोतों और टेक्नोलॉजी में देश को लीडरशिप दिलाने में भी मदद मिलेगी. सरकार ने 2030 तक 3 करोड़ टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है.

एनर्जी ट्रांजिशन पर खर्च बढ़ेगा

इस बजट में पेट्रोलियम मंत्रालय के जरिए 35,000 करोड़ रुपये प्रॉयोरिटी कैपिटल के निवेश का भी प्लान है. सरकार इसके जरिए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्राथमिकता के हिसाब से खर्च करेगी. सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए 4,000 मेगावॉट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज बनाना चाहती है. सरकार इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिग के जरिए निवेश का इंतजाम करेगी.

PM सूर्योदय योजना 2024

बजट में सरकार ने PM सूर्योदय योजना 2024 का खाका पेश किया. इस स्कीम के लिए जरिए लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल से बिजली पैदा करेंगे और इससे लोगों को सालाना 18 हजार रुपये तक की बचत होगी. उम्मीद है कि चुनावों के बाद इस स्कीम पर बड़े खर्च का ऐलान हो.

गोबरधन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन

सरकार ने गोबरधन स्कीम के तहत देशभर में 500 बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान किया है. इस स्कीम को वेस्ट टू वेल्थ स्कीम भी कहा जाता है. इसमें सरकार 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (CBG) और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगा. इन प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

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