2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है भारत, FY25 में 7% रह सकती है रियल GDP ग्रोथ: वित्त मंत्रालय

सरकार की समीक्षा (Indian Economic Review) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% की रफ्तार से जारी रह सकती है.

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्‍वरन के नेतृत्‍व में तैयार रिपोर्ट 'इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्‍यू' के आधार पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की ओर से लागू किए गए सुधारों और उपायों को देखते हुए ऐसी उम्‍मीद है कि देश अगले 6-7 वर्षों में भारत 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है.

रिव्‍यू रिपोर्ट में कहा गया है, 'महंगाई के अंतर और एक्‍सचेंज रेट के संबंध में संभावनाओं को देखते हुए साल 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है.'

इसमें कहा गया है कि इस तरह की ग्रोथ, लिविंग स्‍टैंडर्ड और बेहतर जीवनशैली देने के सफर में एक महत्‍वपूर्ण मील का पत्‍थर साबित होगी, जो भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं से मेल खाती हैं.

इंडियन इकोनॉमिक रिव्‍यू (जनवरी 2024 तक), जो आमतौर पर इस समय प्रस्तुत किया जाता है, वो सरकार का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है. लेकिन मौजूदा दशक के अंत (2030) तक ये देश की विकास क्षमता (Growth Potential) को लेकर काफी उम्‍मीदों से भरा है.

FY25 में क्‍यों है 7% ग्रोथ की उम्‍मीद?

रिव्‍यू में पता चला है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए रियल GDP ग्रोथ की भविष्‍यवाणी, इस उम्‍मीद से की गई है कि वित्त वर्ष 2024 ओवरऑल 7% ग्रोथ के साथ खत्‍म होगा. FY23 की दूसरी तिमाही के 6.2% की तुलना में रियल GDP ग्रोथ FY24 की दूसरी तिमा‍ही में 7.6% रही थी, जो उम्‍मीदों से बेहतर थी.

कुछ ही समय बाद, रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में देश के GDP ग्रोथ टारगेट को 6.5% के अपने पहले पूर्वानुमान से संशोधित कर 7% कर दिया, जिससे देश की ग्रोथ में विश्वास बढ़ गया.

रिव्‍यू में घरेलू मांग में देखी गई मजबूती का श्रेय पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों और उपायों को दिया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, 'फाइनेंशियल सेक्‍टर की मजबूती के साथ-साथ हालिया और भविष्‍य के संरचनात्‍मक सुधारों को देखते हुए इंडियन इकोनॉमी में 7% से ज्‍यादा की ग्रोथ की संभावना है.'

इसमें कहा गया है कि 2030 तक ग्रोथ रेट 7% से ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है. हालांकि मंत्रालय ने एकमात्र जोखिम जियो-पॉलिटिकल संघर्षों की ओर भी ध्‍यान दिलाया है.

रिपोर्ट के अनुसार, स्‍वास्‍थ्‍य, एनर्जी सिक्‍योरिटी, MSME के लिए नियम, कौशल, लर्निंग आउटकम्‍स और लेबर फोर्स में जेंडर बैलेंस ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें भविष्य में सुधार की जरूरत है.