महाराष्ट्र कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॉलिसी को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि नई महाराष्ट्र EV पॉलिसी का मकसद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और खपत को बढ़ावा देना है.
महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और टोल-फ्री यात्रा का भी प्रावधान किया गया है. नई EV पॉलिसी के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी.
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य 2030 तक महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना है. इस पॉलिसी से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.