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देश की आर्थिक तरक्की ने पकड़ी रफ्तार, मार्च तिमाही में 7.8%, पूरे वित्त वर्ष 2024 में 8.2% रही GDP ग्रोथ

जनवरी-मार्च के बीच और पूरे वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ के आंकड़े सभी अनुमानों से बेहतर रहे हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी05:40 PM IST, 31 May 2024NDTV Profit हिंदी
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देश काफी तेजी से तरक्‍की कर रहा है. GDP ग्रोथ की रफ्तार उम्‍मीद से भी तेज है. सरकार के आंकड़े इस बात की तस्‍दीक करते हैं. जनवरी-मार्च के बीच और पूरे वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ के आंकड़े सभी अनुमानों से बेहतर रहे हैं.

शुक्रवार को नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस (NSO) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (January-March 2024) में देश की GDP ग्रोथ 7.8% रही है. ब्‍लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट्स का अनुमान 7% का था. Q3FY24 यानी पिछली तिमाही (Oct-Dec 2023) में ये आंकड़ा 8.4% रहा था.

पूरे वित्त वर्ष में 8.2% बढ़ी GDP

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भारत की रिकवरी पटरी पर रही. इंडस्‍ट्री और सर्विस, दोनों में विस्‍तार की बदौलत, इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया.

पूरे वित्त वर्ष में भी देश ने काफी तेज ग्रोथ की है. आंकड़ों के मुताबिक, चारों तिमाही मिलाकर वित्त वर्ष 2024 (FY24) में देश की GDP 8.2% बढ़ी है, जबकि ब्‍लूमबर्ग का अनुमान 7.9% का था.

GVA ग्रोथ भी अनुमान से बेहतर

आंकड़ों के मुताबिक, ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ भी अनुमान से बेहतर रही है. Q4 में GVA ग्रोथ 6.3% दर्ज की गई है, जबकि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट्स ने GVA में 6.2% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया था. पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 6.8% रहा था. बता दें कि GVA में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का हिस्सा नहीं होता है.

ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ 6.3% दर्ज की गई है, जबकि पिछली तिमाही में ये 6.8% रहा था. GVA में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का हिस्सा नहीं होता है.

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट्स ने अनुमान लगाया था कि जनवरी-मार्च तिमाही में GDP ग्रोथ 7% रहेगी. GVA में 6.2% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया था.

बजट से कम रहा वित्तीय घाटा

बीते वित्त वर्ष में सरकार का वित्तीय घाटा भी बजट से कम रहा. मार्च 2024 को समाप्‍त हुए वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) बजटीय लक्ष्य का 95.3% रहा. बजट में वास्तविक रूप से 17.34 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का प्रावधान किया गया था, जबकि कुल सीमा में से वास्तविक घाटा 16.54 लाख करोड़ रुपये रहा.

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