सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी शुक्रवार को बेचेगी, जिससे सरकारी खजाने को 1700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
इस ब्रिकी में खुदरा निवेशकों को बोली मूल्य पर पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी। नई सरकार के कार्यकाल में सेल का निर्गम किसी सार्वजनिक कंपनी के शेयरों की पहली ब्रिकी होगी।
सरकार ने मौजूदा वित्तवर्ष में सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों की ब्रिकी से 43,425 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में पांच प्रतिशत या लगभग 20.65 करोड़ शेयर बेचने की योजना है। मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से सरकार को 1700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
एनएसई के एक परिपत्र के अनुसार, खुदरा निवेशकों को शेयरों का आवंटन बोली मूल्य पर पांच प्रतिशत की छूट पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेल में 10.82 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को जुलाई, 2012 में मंजूरी दी थी। आम बजट (2014-15) में सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश से 43,425 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया गया था।