कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर कितना लगना चाहिए GST? एक-दो दिन में रिपोर्ट दे सकता है मंत्री समूह

कसीनो और ‘ऑनलाइन गेमिंग' पर कराधान को लेकर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक-दो दिन में सौंप सकता है. सरकारी सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की इस महीने के आखिर या सितंबर की शुरुआत में बैठक होने की संभावना है. बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने पिछली रिपोर्ट में जीएसटी परिषद से घुड़दौड़, ‘ऑनलाइन गेमिंग' और कसीनो के सकल बिक्री मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी (माल एवं सेवा) लगाने की सिफारिश की थी.

जीओएम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ सट्टेबाजी एवं जुए की श्रेणी में आने वाली गतिविधियां हैं और इनपर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाना चाहिए. मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग' में समूची राशि पर कर लगाया जाना चाहिए. इसमें ‘गेम' का हिस्सा बनने के लिए दिया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है.

हालांकि, गोवा कसीनो पर आगे और चर्चा चाहता था. जीएसटी परिषद ने सुझाव दिया कि मंत्री समूह को इसपर और चर्चा करनी चाहिए तथा उसके बाद इस बारे में अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करे. जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि जीओएम एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपगा.

जीओएम के सदस्यों ने इस बारे में उद्योग की चिंताओं को जानने के लिये उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की. आठ सदस्यीय जीओएम में अन्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (उत्तर प्रदेश), कानुभाई पटेल (गुजरात), पी त्यागराजन (तमिलनाडु) और टी हरीश राव (तेलंगाना) शामिल हैं.