भारत की आगामी व्यापार नीति क्या होगी, जारी डॉक्यूमेंट में रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने पर फोकस

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को वाणिज्य भवन में जारी किया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब 2030 तक हमारा टारगेट 2 ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद यह एक अच्छा वर्ष रहा है. आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें साल में 750 बिलियन डॉलर का टारगेट हम पार कर गए हैं. इस साल निर्यात 765 से 770 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. अब 2030 तक हमारा टारगेट 2 ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का है. उन्होंने कहा कि विश्वास है हम 2030 तक दो ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे. 

इस दौरान डीजी संतोष सारंगी ने  कहा कि 2022-23 में भारत का निर्यात 765 बिलियन डॉलर तक जा सकता है और यह 770 बिलियन डॉलर का आंकड़ा भी छू सकता है. सारंगी ने बताया कि कुछ निर्यातकों को राहत भी प्रदान किया गया है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023-28 पर बात करते हुए संतोष सारंगी ने कहा कि चार नए शहरों को टाउन ऑप एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में जोड़ा गया है. इनमें फरीदाबाद, मोरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं.

जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 में भारत की विकास दर 8.7 प्रतिशत थी. वहीं 2022-23 में वास्तविक विकास दर 7 प्रतिशत था. 2023-24 के लिए अनुमान लगाया गया है कि विकास दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है. बता दें कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 

रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएमएफ के पूरी दुनिया की अनुमानित विकास दर से भारत की अनुमानित विकास दर को दोगुना रखा गया है. 2024 में दुनिया के लिए 3.1 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है जबकि भारत के लिए 6.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है. 
बता दें कि व्यापार नीति जो 2015-20 तक के लिए लागू की गई थी उसे कोरोना की वजह से 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इस दौरान भारत ने मर्चेंडाइज और सेवा क्षेत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है. 2022-23 में यह 760 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है. 
दावा किया गया है कि सरकार के तमाम ऐप और व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की वजह से यह सब हासिल किया गया है. 
आगे की रणनीति क्या होगी इस बारे में भी वाणिज्य मंत्रालय से बताया गया है. व्यापार नीति को और क्रियाशील बनाने की बात कही गई है. साथ ही भारतीय रुपये को वैश्विक वाणिज्यिक स्तर पर स्वीकार्य करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. यानि रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने की ओर सरकार कदम उठा रही है.