चुनाव आयोग की आपत्ति के एक दिन बाद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने बुधवार को कहा कि सस्ते एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने पर फैसला अभी नहीं किया गया है और यदि ऐसा फैसला होता, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को जरूर दी गई होती।
मोइली ने संवाददाताओं से कहा, अगर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया होता और इसकी घोषणा करनी होती अथवा फैसले ले लिए गए होते, तो निश्चित तौर पर मैंने चुनाव आयोग को लिखा होता।
मोइली ने कहा कि सरकार बार-बार कहती रही है कि सब्सिडी छह सिलेंडर तक सीमित करने के फैसले की समीक्षा की जा रही है और उन्होंने मंगलवार को सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान अलग से संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल पर यही बात दोहराई थी।
उन्होंने कहा, मैं राजनीतिक फायदे के लिए निर्वाचन आयोग के पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहूंगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बारे में हमारे सोच बिल्कुल साफ हैं तथा हम पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित काम कर रहे हैं।