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11% के प्रीमियम पर हुई क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की लिस्टिंग, जानिए क्या करती है कंपनी

IPO Listing: क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की स्टॉक एक्सचेंज पर तेजी के साथ लिस्टिंग हुई है. कंपनी के सुविधा प्रबंधन (Facility Management) और सिक्योरिटी सेगमेंट का लगभग 70% काम सरकारी एजेंसियों या सरकारी विभागों से आता है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:18 AM IST, 21 Mar 2024NDTV Profit हिंदी
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क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड (Krystal Integrated Services Ltd) के शेयर की स्टॉक एक्सचेंज पर तेजी के साथ लिस्टिंग हुई है.  BSE पर इसके शेयर 11.19% के प्रीमियम के साथ 795 रुपये पर लिस्ट हुए. NSE पर इसकी लिस्टिंग 785 रुपये पर हुई.

इसका IPO प्राइज 715 रुपये रखा गया था. कंपनी के लिस्टिंग के समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) भी BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में मौजूद थे.

IPO 300.1 करोड़ रुपये का था और IPO को तीसरे और अंतिम दिन 13.21 गुना सब्सक्राइब किया गया. प्रमोटर्स ने पब्लिक ऑफर (Public Offer) के लिए 175 करोड़ रुपये का और ऑफर सेल (offer-for-sale) में 125 करोड़ रुपये के शेयर बेचने के लिए रखा था. प्राइज बैंड 680-715 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था.

प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी

IPO इश्यू के बाद प्रमोटर प्रसाद मिनेश लाड और उनके परिवार का फैमिली होल्डिंग्स में हिस्सेदारी 70% के करीब हो गई है. प्रमोटर प्रसाद मिनेश लाड महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी हैं. लिस्टिंग के बाद इंगा वेंचर्स (Inga Ventures Pvt.) ने सबसे ज्यादा शेयर्स खरीदे.

कहां खर्च होगा नया फंड

पब्लिक ऑफर से मिले फंड का उपयोग 187 करोड़ रुपये के कर्ज के रिपेमेंट, 100 करोड़ रुपये कार्पोरेट जरूरतों और  10 करोड़ रुपये नई मशीनरी की खरीद पर खर्च किए जाएंगे.

क्या करती है कंपनी

क्रिस्टल एक सुविधा प्रबंधन सेवा कंपनी (Facilities Management Services Company) है.

कंपनी की शुरुआत 2000 में एक प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ प्रोवाइडर के तौर पर हुई.

और बाद में 2005 में सुविधा प्रबंधन (Facility Management) का काम भी कंपनी ने शुरू कर दिया.

कंपनी स्वास्थ्य सेवा (Healthcare), शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration), एयरपोर्ट, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर फोक्स्ड है.

कंपनी के सुविधा प्रबंधन (Facility Management) सेगमेंट का लगभग 70% काम सरकारी एजेंसियों या सरकारी विभागों से आता है. इसमें कुछ प्रमुख एयरपोर्ट भी शामिल हैं.

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