ड्रोन से धारावी में अवैध निर्माणों की जांच की जा रही है: DRP

धारावी में सभी अवैध निर्माण तुरंत बंद होने चाहिए. ये बात धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक अधिकारी ने कही है. 2023 का ड्रोन सर्वे धारावी अधिसूचित क्षेत्र (DNA) के भीतर मौजूदा आवासों और खाली जमीन की पहचान करने के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करेगा.

इस सर्वे के बाद बनाए गए किसी भी नए ढांचे या विस्तार को अवैध माना जाएगा और वे रीडेवलपमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हैं. इन अवैध निर्माणों में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत घरों को सुरक्षित करने के लिए DNA में कोई भी नई ऊपरी मंजिल, रेट्रोफिटेड आवास और किसी भी खाली जमीन पर नए निर्माण शामिल हैं.

DRP के CEO एसवीआर श्रीनिवास ने कहा कि DRP और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) इस पर मिलकर काम करेंगे. अगर जरूरी हुआ, तो DRP ऐसे आवासों को रीडेवलपमेंट पैकेज और उसके लाभों से वंचित करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करेगा. दशकों के असफल प्रयासों के बाद, एशिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे अनोखी झुग्गी बस्ती का रीडेवलपमेंट आखिरकार शुरू हो गया है.

हालांकि, कुछ निवासियों के लालच और भू-माफिया के प्रभाव ने अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा दिया है, जिससे अनियंत्रित अतिक्रमण और धारावी में रहने की स्थिति खराब हो रही है.

2019 में BMC ने धारावी में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया था

2019 में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने धारावी में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया था. जी-नॉर्थ वार्ड के तत्कालीन असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा था कि अनधिकृत निर्माण एक 'बार-बार होने वाली समस्या' है और BMC अपराधियों की पहचान 'माफिया' के रूप में करेगी.

उन्होंने कहा था, 'हम उन्हें माफिया के रूप में पहचानेंगे जो अवैध निर्माण में सहायता करते हैं और पुलिस उनके खिलाफ महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम (MPDA) अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी.'

दिसंबर 2023 में, BMC ने कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखकर ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. नोटिस जारी किए गए थे, केवल कुछ स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया था, जो चुनौती को उजागर करता है.

धारावीकर पुनर्विकास के लिए उत्सुक

हालांकि, असली धारावीकर पुनर्विकास के लिए उत्सुक हैं और प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं. धारावीकर खुश हैं कि रीडेवलपमेंट परियोजना आखिरकार शुरू हो गया है वर्तमान टेंडर के प्रावधानों के तहत 1 जनवरी, 2000 से पहले धारावी में बसने वाले ग्राउंड फ्लोर निवासियों को धारावी के भीतर 350 वर्ग फुट के घर निःशुल्क मिलेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2011 के बीच बसे ग्राउंड फ्लोर निवासियों को धारावी के बाहर 300 वर्ग फुट के मकान मिलेंगे, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये होगी.

नई टाउनशिप मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के भीतर बनाई जाएंगी

15 नवंबर, 2022 तक सभी ऊपरी मंजिल की स्ट्रक्चर और 1 जनवरी, 2011 से 15 नवंबर, 2022 के बीच निर्मित भूतल के मकानों को धारावी के बाहर किराए पर आवास की पेशकश की जाएगी. जिसमें किराए पर खरीदने का विकल्प भी होगा. वे 300 वर्ग फुट के घरों के हकदार होंगे. अपात्र धारावीकरों के लिए सभी नई टाउनशिप मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के भीतर बनाई जाएंगी.

नाम न बताने की शर्त पर धारावी के एक निवासी ने कहा, 'सरकार का डोर-टू-डोर सर्वे, जिसने हाल ही में 50,000 से अधिक मकानों का आंकड़ा पार कर लिया है. पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और सभी धारावीकरों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. परियोजना के आंकड़े अब दिखाई दे रहे हैं और ये हमें उम्मीद देता है.'

विश्व स्तरीय रहने की जगह बनेगी धारावी

उन्होंने कहा कि अवैध स्ट्रक्चर ने जीवन को असहनीय बना दिया है. लेकिन इस तरह के उचित पुनर्विकास से व्यवस्था आएगी और हमारे रहने की स्थिति में सुधार होगा. निवासियों, चाहे वे धारावी के भीतर रहते हों या बाहर बसे हों, उन्हें आधुनिक एकीकृत टाउनशिप में बसाया जाएगा. इस विशाल ह्यूमन बेस्ड पुनर्विकास का लक्ष्य सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उद्देश्यों की एक चेन पर आधारित है, जिसके केंद्र में धारावीकर हैं.

अधिकारियों और निवासियों को उम्मीद है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना अवैध निर्माण को समाप्त कर देगी और आज की झुग्गी बस्ती को विश्व स्तरीय रहने की जगह में बदल देगी.