ICICI बैंक 1 अगस्त से पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से UPI लेनदेन पर शुल्क लगाएगा

क्या मुफ्त में UPI ट्रांजैक्शन के लिए लदने वाले हैं. कम से कम ICICI बैंक का फैसला कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है. खबर है कि ICICI बैंक 1 अगस्त से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन की प्रोसेसिंग के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर शुल्क लगाना शुरू करने वाला है.

ICICI बैंक ये कदम UPI लेनदेन की लागत गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है और उन एग्रीगेटर्स को प्रभावित कर सकता है जो सीधे बैंक से जुड़े नहीं हैं.

इस महीने की शुरुआत में भुगतान एग्रीगेटर्स को ICICI बैंक के भेजे गए एक संदेश के अनुसार, बैंक उन एग्रीगेटर्स पर प्रति लेनदेन 2 बेसिस प्वाइंट यानी 0.02% का फीस यानी शुल्क लगाएगा, जिनकी ICICI बैंक में एस्क्रो खाता है और अधिकतम 6 रुपये की फीस होगी.

हालांकि, जिनके पास ICICI बैंक का एस्क्रो खाता नहीं है, उनके लिए ये शुल्क दोगुना यानी 0.04% का होगा, जिसकी लागत प्रति लेनदेन 10 रुपये तक सीमित होगी.

ICICI बैंक में खाता रखने वाले व्यापारियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और ये शुल्क विशेष रूप से भुगतान एग्रीगेटर्स, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लगाए जा रहे हैं.

एक सूत्र ने बताया कि ये शुल्क इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ICICI बैंक अपने बुनियादी ढांचे के माध्यम से UPI लेनदेन को रूट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को देय लागत वहन करता है.

इस कदम का प्रभाव उन भुगतान एग्रीगेटर्स और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनका ICICI बैंक के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बैंकिंग संबंध नहीं है.

ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते एक फायरसाइड चैट में कहा था कि, हालांकि UPI प्रणाली वर्तमान में उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी शुल्क के संचालित होती है, लेकिन सरकार बैंकों और अन्य हितधारकों को सब्सिडी देकर इसका खर्च उठा रही है जो निर्बाध, रीयल-टाइम भुगतान बुनियादी ढांचा सक्षम बनाते हैं.

उन्होंने कहा, "फिलहाल, कोई शुल्क नहीं है. सरकार UPI भुगतान प्रणाली में बैंकों और अन्य हितधारकों जैसे विभिन्न खिलाड़ियों को सब्सिडी दे रही है. जाहिर है, कुछ लागतें चुकानी होंगी."

मल्होत्रा ने स्पष्ट किया था कि भारत डिजिटल भुगतान को कुशल, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बुनियादी ढांचे की स्थिरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "लागत तो चुकानी ही होगी. किसी न किसी को तो यह लागत उठानी ही होगी."

UPI लेनदेन और उसकी मात्रा में वृद्धि ने बैकएंड बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसका अधिकांश हिस्सा बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और NPCI द्वारा संचालित होता है.

सरकार की ओर से अनिवार्य शून्य व्यापारी छूट दर नीति के कारण UPI लेनदेन से कोई राजस्व स्रोत नहीं होने के कारण, उद्योग जगत के दिग्गजों ने बार-बार इस मॉडल को वित्तीय रूप से अस्थिर बताया है.