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NDTV से वित्तमंत्री जेटली बोले - जीएसटी बिल पर आशावान, सभी कांग्रेसी नेताओं से बात की

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी को बताया है कि उन्‍होंने जीएसटी बिल पर कांग्रेस के सभी नेताओं से बात की है। NDTV से बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा, मैं जीएसटी बिल को लेकर आशावान हूं, मुझे लगता है कि यह पास हो जाएगा।
NDTV Profit हिंदीReported By NDTV.com
NDTV Profit हिंदी09:30 AM IST, 26 Nov 2015NDTV Profit हिंदी
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  1. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी को बताया है कि उन्‍होंने जीएसटी बिल पर कांग्रेस के सभी नेताओं से बात की है। गौरतलब है कि सरकार इस बिल को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने की कवायद में लगी है। संसद का शीत सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है।  NDTV से बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा, मैं जीएसटी बिल को लेकर आशावान हूं, मुझे लगता है कि यह पास हो जाएगा।
  2. संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स बिल (जीएसटी बिल) पर समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से आहूत की गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सुधार बिल देश के हित में है और उन्हें उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, "लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और इसीलिए संसद का कामकाज चल पाना बेहद ज़रूरी है..."
  3. संसद में जीएसटी बिल को विपक्षी कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया था, और महत्वपूर्ण बदलावों की मांग की थी। दरअसल संसद के उच्च सदन, यानी राज्यसभा में बिल को पास करवाने के लिए सरकार को कांग्रेस की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां सरकार अल्पमत में है।
  4. संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी बिल को लेकर किन्हीं भी संशयों के निवारण के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली सभी पार्टियों से बात करेंगे।
  5. सरकार ने कहा है कि यदि जरूरी हुआ तो वह जीएसटी बिल पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से सीधे बात करने को तैयार है। यह उसकी ओर से बिल को आगे बढ़ाने की इच्‍छा को दर्शाता है।
  6. केंद्र सरकार ने पहले ही जीएसटी में बदलाव की कांग्रेस पार्टी की मांग पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्‍यों में लागू एक दर्जन से अधिक करों को हटाकर उसकी जगह पर आजादी के बाद पहली बार देश में एक जैसे टेक्‍स सुधार लागू करना है।
  7. मंगलवार को हालांकि वित्‍त मंत्री जेटली ने कांग्रेस से इस मसले पर बातचीत का प्रस्‍ताव किया, लेकिन साथ में यह जोड़ने से नहीं चूके कि इसकी मांगें व्‍यवस्‍था को लाभ पहुंचाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं।
  8. पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने जेटली की टिप्‍पणी पर सुबह ट्वीट किया, 'वित्‍तमंत्री का एसोचैम के कार्यक्रम में टकराव वाला भाषण जीएसटी के मुद्दे पर विपक्ष तक पहुंचने और सहमति बनाने का सही तरीका नहीं है।'
  9. कांग्रेस ने इस मसले पर अपने पत्‍ते अभी पूरी तरह नहीं खोले हैं, इसके कारण सरकार को संवैधानिक संशोधन के लिए उच्‍च सदन अर्थात राज्‍यसभा में मौजूद अन्‍य पार्टियों की ओर रुख करना पड़ रहा है। विधेयक को पास कराने के लिए दो तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी है।
  10.  कैबिनेट के पांच शीर्ष मंत्रियों, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्‍वराज, वेंकैया नायडू और मनोहर पर्रिकर इस समय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी वार्टी और एआईएडीएम जैसी पार्टियों के संपर्क में हैं, जिसका समर्थन सरकार के लिए बेहद महत्‍वपूर्ण साबित हो सकता है। केंद्र सरकार जीएसटी को अप्रैल 2016 से अमल में लाना चाहती है। लेकिन यदि संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पास नहीं हो पाया तो सरकार इस डेडलाइन को मिस कर सकती है।
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