वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नई याचिका दाखिल की है. कंपनी ने अपनी याचिका में AGR पर पहले के फैसले का हवाला दिया है और 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये की माफी की मांग की है.
वोडाफोन आइडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है और उन्होंने इसे जल्द लिस्ट करने का अनुरोध किया.
कंपनी अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया में और राहत चाहती है. कंपनी ने विशेष रूप से AGR लेवी में पेनाल्टी कंपोनेंट पर जुर्माना और ब्याज माफ करने की मांग की है.
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार कंपनी में एक साझेदार है. वोडाफोन-आइडिया ने AGR और स्पेक्ट्रम बकाया के बदले सरकार को हिस्सेदारी दी है. अब कंपनी में सरकार 49% की स्टेकहोल्डर है.