गोदरेज प्रॉपर्टीज के ₹7,000 करोड़ के प्रोजेक्‍ट पर ग्रहण! रक्षा मंत्रालय ने जताई आपत्ति; जानिए पूरा मामला

मुंबई में गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) का 7,000 करोड़ रुपये का रियल्टी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया है. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने इस प्रोजेक्‍ट पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि प्रोजेक्‍ट का काम रोक दिया जाए.

गोदरेज रिजर्व (Godrej Reserve) प्रोजेक्ट 18.6 एकड़ जमीन पर डेवलप किया जा रहा है. कंपनी की FY24 रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, उसने पहले ही करीब 19.1 लाख वर्ग फीट लॉन्‍च कर दिया है और दिक्‍कत ये भी 15.1 लाख वर्ग फीट की बुकिंग के लिए कंपनी को 2,693 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

रक्षा मंत्रालय ने क्‍यों जताई आपत्ति?

डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये परियोजना केंद्रीय आयुध डिपो (Central Ordnance Depot) के कांदिवली परिसर के काफी करीब है. डिफेंस मिनिस्ट्री की यूनिट ने प्रोजेक्ट के खिलाफ 'काम रोकने के नोटिस' की मांग की है.

उसने ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को एक नोट भेजकर कहा है कि गोदरेज का प्लॉट उसके कांदिवली परिसर के 500 मीटर के भीतर पड़ता है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.

क्‍या कहता है नियम?

केंद्र सरकार के मई 2011 की गाइडलाइन्‍स का हवाला देते हुए COD ने कहा है कि किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान (Defence Establishment) के 100 मीटर के भीतर कंस्‍ट्रक्‍शन एक्टिविटी की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, डिफेंस मिनिस्‍ट्री से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद भी 100-500 मीटर के दायरे में अधिकतम चार मंजिल तक के निर्माण की ही अनुमति है.

कंपनी का क्‍या कहना है?

इस बारे में गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रवक्ता ने ET से कहा कि एक जिम्मेदार डेवलपर के रूप में, हमारे सारे प्रोजेक्‍ट्स, संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद शुरू होते हैं. इस मामले में भी, RERA और संबंधित अधिकारियों से सभी जरूरी मंजूरियां ली गई हैं. हमें किसी भी संबंधित अथॉरिटी से किसी भी नियम के उल्लंघन के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला है.