देश में 5G के सफल रोलआउट के बाद अब 6G की तैयारी चल रही है. टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने बुधवार को कहा कि 5G के बाद देश अब 6G नेटवर्क की दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इससे विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहे भारत को रफ्तार मिलेगी.
मित्तल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार 150 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह नया दूरसंचार अधिनियम लेकर आई है, जिसके अगले 20-30 वर्षों तक समय की कसौटी पर खरा उतरने की उम्मीद है.
टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कहा, '5G टेक्नोलॉजी पहले ही शुरू की जा चुकी है. हम अब 6G लाने की योजना बना रहे हैं. इससे वो ग्रोथ हासिल होगी, जो विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने में मदद करेगी.'
उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की होड़ थमने वाली नहीं है. पॉलिसी मेकर्स को वियतनाम और चीन जैसे देशों में स्थित ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स का दौरा करने और सफलता की उन कहानियों को भारत में दोहराने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है.
नीरज मित्तल ने कहा, 'मुझे लगता है कि सरकार ने जिन 12 औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा की है, वे ऐसा करने में सक्षम होंगे. मुझे लगता है कि अगर हम 100वें साल यानी 2047 में ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को निराश नहीं करेंगे.'
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों के गठन को मंजूरी दी है, जिन पर 28,602 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा. ये शहर हैं-
खुरपिया (उत्तराखंड)
राजपुरा-पटियाला (पंजाब)
दिघी (महाराष्ट्र)
पलक्कड़ (केरल)
आगरा और प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
गया (बिहार)
जहीराबाद (तेलंगाना)
ओर्वाकल और कोप्पर्थी (आंध्र प्रदेश)
जोधपुर-पाली (राजस्थान)
मित्तल ने ये भी कहा कि देश में विदेशी कंपनियों के ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर्स (GCC) हर साल 10-12% की दर से बढ़ रहे हैं.