8वें वेतन आयोग से मारुति, आयशर मोटर्स, TVS की बिक्री को मिलेगी नई रफ्तार: गोल्डमैन सैक्स

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने के बाद करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी होगी, यानी उनके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा. इसका फायदा देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों को होगा, जैसे- आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर और मारुति सुजुकी. ये कहना है गोल्डमैन सैक्स का.

गोल्डमैन सैक्स ने अपने एक नोट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग से 1 लाख रुपये तक की औसत मंथली सैलरी में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इतना ही नहीं, वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी के अलावा कर्मचारियों की मंथली टैक्स सेविग्स भी 7,500 रुपये होगी, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगी. इनकम टैक्स में इस कमी का ऐलान 2026 के बजट में किया गया था.

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर और मारुति सुजुकी के साथ-साथ ऑटोमोटिव सिस्टम सप्लायर ऊनो मिंडा को भी 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने का फायदा मिलेगा. जो कि 2016 में लागू पिछले वेतन आयोग की गई वेतन बढ़ोतरी और इन कंपनियों की ओर से दिखाए गए ग्रोथ पर आधारित है.

आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसके बाद तीन साल की अवधि में, ऊपर बताई गई चार कंपनियों में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है. वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2018 के बीच आयशर मोटर का रेवेन्यू 44% के CAGR से बढ़ा. गोल्डमैन सैक्स के आंकड़ों से पता चला कि यूनो मिंडा ने उसी तीन साल की अवधि में 27% की CAGR दर्ज की. उसके बाद मारुति सुजुकी ने 17% और टीवीएस मोटर ने 15% की CAGR दर्ज की.

इसकी तुलना में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसी कुछ अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उसी अवधि में 9% की CAGR से ग्रोथ की, हीरो मोटोकॉर्प ने केवल 6%, बजाज ऑटो ने 5% और टाटा मोटर्स ने 4% की CAGR से ग्रोथ की.

8वें वेतन आयोग के गठन को इस साल जनवरी में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. गोल्डमैन सैक्स ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पैनल का औपचारिक गठन अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद है. संशोधित वेतन कैलेंडर वर्ष 2026 या 2027 में लागू होने की उम्मीद है.

50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के अलावा, वेतन आयोग के शुरू होने से 65 लाख रिटायर्ड लोगों की पेंशन भी बढ़ेगी. गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, वेतन आयोग के शुरू करने के लिए अनुमानित आवंटन लगभग 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, जैसा कि कई प्रेस रिपोर्ट्स में इसे लेकर बताया गया है. 7वें वेतन आयोग से वित्त वर्ष 2017 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था.