Gujarat' New Policy: गुजरात सरकार राज्य की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और लिस्टेड कंपनियों (Listed Companies) के न्यूनतम डिविडेंड (Minimum Dividend), बोनस शेयर (Bonus Shares), बायबैक (Buyback) और स्प्लिट्स (Splits) के लिए नए नियम लाई है.
इस नई पॉलिसी के तहत, अनिवार्य डिविडेंड और बोनस शेयर को लेकर राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य की PSUs की वैल्यूएशन में इजाफा करना है. क्योंकि डिविडेंड को लेकर तस्वीर साफ होगी.
नई पॉलिसी का असर आज गुजरात बेस्ड PSUs पर दिख रहा है, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स समेत गुजरात की सातों PSUs के शेयरों में जबरदस्त तेजी दिख रही है.
तो गुजरात सरकार ने डिविडेंड, बायबैक और बोनस शेयर को लेकर ऐसा क्या ऐलान कर दिया, जिससे इन शेयरों को पंख लग गए ये भी देख लेते हैं.
गुजरात सरकार ने डिविडेंड को लेकर एक न्यूनतम स्तर तय किया है, जिसके मुताबिक राज्य की PSUs को अपने मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 5% दोनों में से जो भी ज्यादा हो, शेयरधारकों को मिनिमम डिविडेंड के तौर पर देना होगा.
इसके अलावा गुजरात सरकार ने तय किया है कि राज्य की PSUs जिनकी नेटवर्थ कम से कम 2,000 करोड़ रुपये हो और 1,000 करोड़ रुपये के नकद और बैंक बैलेंस हो, ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर बायबैक करने की प्रक्रिया को शुरू करना होगा.
मंगलवार को जारी रिजोल्यूशन में कहा गया है कि "उम्मीद है कि अनिवार्य डिविडेंड और बोनस शेयरों की नई नीति गुजरात राज्य के PSUs के वैल्यूएशन में इजाफा करेगी, क्योंकि डिविडेंड को लेकर तस्वीर साफ रहेगी.'
राज्य सरकार ने स्प्लिट शेयर्स को लेकर भी नीति बनाई है. इसके मुताबिक PSUs से कहा गया है कि जब शेयरों की बुक वैल्यू उसकी वैल्यू से 50 गुना से ज्यादा हो जाए, जब फेस वैल्यू 1 रुपये से ज्यादा हो, तब ऐसी स्थिति में कंपनी को शेयरों को स्प्लिट करना होगा.
बोनस शेयर के मामले में भी राज्य सरकार की नई नीति कहती है कि जिन कंपनियों के रिजर्व और सरप्लस उसके पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 10 गुना से ज्यादा या बराबर हों जाएं तो उन्हें अपने निवेशकों को बोनस शेयर जारी करना होगा.
राज्य में लिस्टेड 7 PSUs सभी लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं. इनकी लिस्ट नीचे दी गई है.
Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.
Gujarat Mineral Development Corp.
Gujarat State Fertilisers and Chemicals Ltd.
Gujarat Industries Power Co.
Gujarat Gas Ltd.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd.
Gujarat State Petronet Ltd.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी सेंट्रल PSUs के लिए डिविडेंड के ऐसे ही दिशा-निर्देश लेकर आई थी