Hindustan Zinc Share: तीन महीने के निचले स्‍तर पर हिंदुस्‍तान जिंक के शेयर, OFS का असर!

वेदांता (Vedanta) ने ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिये अपनी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक (HZL) में 3.31% हिस्सेदारी बेच रही है. इस ऐलान के बाद शुक्रवार को हिंदुस्तान जिंक के शेयर 3 महीने से अधिक समय के निचले स्‍तर पर आ गए.

वेदांता ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वो हिंदुस्तान जिंक के 13.37 करोड़ शेयर 486 रुपये/शेयर के फ्लोर प्राइस पर OFS के जरिये बेचेगी.

ये ऑफर शुक्रवार और सोमवार को खुला रहेगा. हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि नॉन-रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स शुक्रवार को, जबकि रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स सोमवार को अपना दांव लगा सकते हैं. कुछ एक्‍सपर्ट्स इसे एक अच्‍छा मौका बता रहे हैं.

NSE पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2024 तक वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक में 64.92% हिस्सेदारी है. हिंदुस्तान जिंक के पास कुल 4,22.53 करोड़ शेयर हैं.

हिंदुस्तान जिंक के शेयर शुक्रवार को इंट्रा डे में 10 मई के बाद सबसे कम यानी 3 महीने के निचले स्‍तर पर आ गए. दोपहर 2 बजे तक ये 7% से ज्यादा गिरकर 530 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में करीब 1.5% की बढ़त दर्ज की गई.

इससे पहले पिछले 12 महीनों में शेयर में 71.48% और साल दर साल आधार पर 69.16% की तेजी दिखी है. ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार, कंपनी पर नजर रखने वाले 12 एनालिस्‍ट्स में से एक ने 'BUY' रेटिंग बनाए रखी है, दो ने 'HOLD' की सलाह दी है और 9 ने 'SELL' की सलाह दी है.

वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक (HZL) मौजूदा वित्त वर्ष में अपने शेयरहोल्डर्स को 8,000 करोड़ रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने की योजना बना रही है. समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंगलवार को HZL के निदेशक मंडल की मीटिंग हो सकती है, जिसमें स्पेशल डिविडेंड पर फैसला संभव है.

• इसमें से करीब 30% या 2,400 करोड़ रुपये केंद्र को मिलेंगे, जो वित्त वर्ष के लिए उसके नॉन-डेट रेवेन्यू में कंट्रीब्‍यूशन होगा.

• सरकार के अलावा, 65% हिस्‍सेदारी वाले प्रमोटर वेदांता को भी करीब 5,100 करोड़ रुपये मिलेंगे, इससे अकाउंट इंप्रूव होगा.

ये स्पेशल डिविडेंड HZL की ओर से हर साल दिए जाने वाले करीब 6,000 करोड़ रुपये के रेगुलर नियमित डिविडेंड के अतिरिक्त होगा. 10,383 करोड़ रुपये के जेनरल रिजर्व को अपने रेवेन्‍यू में ट्रांसफर करने के लिए NCLT की मंजूरी के बाद ये कदम उठाया गया है.