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100 Days of Modi 3.0: किसान, मिडिल क्लास, महिला, व्यापार और विज्ञान; 100 दिनों में मोदी सरकार ने किसके लिए क्या किया?

मोदी सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी. सरकार का प्रमुख फोकस सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग रहा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:13 AM IST, 17 Sep 2024NDTV Profit हिंदी
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मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं. मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बताया कि मोदी सरकार ने बीते 100 दिनों में क्या-क्या किया. खास बात ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है.

गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 60 साल में पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया. सभी ने नीतियों की ताकत का भी अनुभव किया. 10 साल में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को मजबूत किया. शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन हुए. भाषा को गौरवान्वित किया और आधुनिक शिक्षा को समाहित कर नई शिक्षा नीति लाए.

गृह मंत्री आगे कहा कि भारत दुनिया में उत्पादन का चहेता केंद्र बना. डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश, सोचना, समझना और अपने विकास का आधार बनाना चाहते हैं. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है.

इंफ्रास्ट्रक्चर

मोदी सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी. सरकार का प्रमुख फोकस सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग रहा.

  • महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई

  • लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी

  • 8 नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार मिलेंगे

  • वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एअरपोर्ट के विकास को मंजूरी

  • पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी

  • बंगलुरु मेट्रो फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विस्तार

कृषि और किसानों के लिए उठाए गए कदम

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की

  • 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित

  • अब तक 12.33 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ बांटे

  • 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया

  • किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये का फायदा

  • नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है

  • प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाया

  • कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया

  • रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का फैसला

  • कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार

  • जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ से कई कृषि योजनाएं-विकास परियोजनाएं शुरू

मिडिल क्लास पर फोकस

  • 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं

  • सैलरीड क्लास 17,500 रुपये तक टैक्स बचा सकता है

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया

  • फैमिली पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया

  • इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में रिव्यू किया जाएगा

  • यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा

  • सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा

  • PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी, शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर, ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी

  • PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया

  • PM ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा, 3,400 करोड़ रुपये के जरिए ई-बसों की खरीदारी को मंजूरी दी जाएगी

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