8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा! 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट ने दी मंजूरी

Modi Cabinet Decisions: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट की बैठक में आज 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है.

I&B मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि हालांकि ये कैबिनेट के एजेंडा में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का फैसला किया.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द होगी. बाकी किसी भी तरह की जानकारी इसे लेकर अभी साझा नहीं की गई है. वैष्णव ने बताया कि 1947 से लेकर अबतक 7 वेतन आयोगों का गठन हुआ है, 2016 में आखिरी और 7वां वेतन आयोग बना था, जो 2026 में खत्म हो रहा है.

उन्होंने कहा कि अभी इसका ऐलान करने का मकसद है कि सुझावों को बेहतर तरीके से नए आयोग के गठन के समय समावेश किया जा सके.

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी, इसके गठन के केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में में इजाफा होगा.

8वां वेतन आयोग किस तारीख से लागू होगा, इसे लेकर अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन परंपरागत तौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है. जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जाती है और कोई सुझाव या बदलाव होते हैं तो उसके लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला कई फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है, जिसमें महंगाई और आर्थिक स्थितियां शामिल हैं.

7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था. 19 नवंबर, 2015 को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी और इन प्रस्तावों को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था. 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो 8वें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जानी चाहिए. लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जिसमें महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) शामिल है, उछाल देखने को मिलेगा.