IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए कैबिनेट की PLI स्कीम को हरी झंडी, ₹1.08 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मंजूर

Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने IT हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानि PLI को मंजूरी दे दी है. सरकार ने बताया कि IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना पर 17,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 2,400 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है. इस कदम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 75000 नौकरियां पैदा होंगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के सेक्टर में 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन इस वर्ष हुआ है.

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ा

कैबिनट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और हम इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में 1,600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है.

खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी सरकार

सरकार ने साल 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी मंजूरी दी है. इस कदम से फर्टिलाइजर की रिटेल कीमतों को काबू करने में मदद मिलेगी, जिसे किसानों को फायदा पहुंचेगा.

कैबिनेट ने यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जबकि DAP और दूसरे फर्टलाइजर्स के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को हरी झंडी दी है. इस वक्त यूरिया के एक बोरी की कीमत 276 रुपये है, जबकि DAP के एक बैग की कीमत 1,350 रुपये है. सब्सिडी की वजह से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस समय देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 100 से 125 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK, 50-60 लाख मीट्रिक टन MOP का इस्तेमाल होता है. उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी.