7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का DA बेसिक सैलरी में विलय होगा या नहीं, आ गई सफाई

7th Pay Commission: क्या महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा, ये सवाल बीते कई हफ्तों से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज पोर्टल्स पर घूम रहा है. जबकि पिछले हफ्ते ही कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. जिसके बाद उनका DA 50% से बढ़कर 53% हो गया.

अब इस पर सरकार ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपना जवाब दे दिया है. एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक ज्ञापन के मुताबिक, पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप DA का उनके मूल वेतन में विलय नहीं होगा. इस ज्ञापन में कहा गया है कि DA वेतन का एक अलग एलिमेंट बना रहेगा और इसे मूल वेतन के दायरे में आने वाले वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा.

अगर मूल वेतन में DA का विलय किया जाता तो दूसरे भत्तों में भी बदलाव होता, जैसे HRA और ट्रैवल अलाउंस. अब सवाल उठता है कि ये बहस शुरू कहां से हुई, आखिर क्यों ये बहस का मुद्दा बना दरअसल- 5वें वेतन आयोग जिसकी सिफारिशें 1996 से 2006 तक लागू थीं, इसने 50% की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की थी. छठे वेतन आयोग ने इस सिफारिश को रद्द कर दिया था.

हालांकि कई कर्मचारी यूनियन लंबे समय से इस बात की मांग करते आ रहे थे कि जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाएगा तो इसे बेसक-पे के साथ विलय कर दिया जाए. कई रिपोर्ट्स में ऐसा माना जा रहा था कि जुलाई 2024 से ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि DA 50% को पार कर जाएगा. अगर ऐसा होता है तो भत्तों की गणना नए बेसिक-पे पर होती. इससे दूसरे भत्ते जैसे HRA, TA, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल सब्सिडी ये सब भी अपने आप 25% बढ़ जाते. अगर ऐसा होता तो महंगाई भत्ता फिर से जीरो से शुरू होता.

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग ये सिफारिश करेगा कि DA 50% से ज्यादा होने पर मूल वेतन बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, '7 वेतन आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा था, बाद में इसे केंद्र ने मंजूरी नहीं दी, हम निश्चित तौर पर आठवें वेतन आयोग के सामने इस मांग को उठाएंगे.'

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से लागू है. DA के साथ, पेंशनर्स का DR भी 3% बढ़ाया गया है.