खाने का तेल होगा और सस्ता! सरकार ने रिफाइंड ऑयल पर घटाई इंपोर्ट ड्यूटी

आने वाले समय में खाने के तेल की कीमतों में और कमी देखने को मिल सकती है. केंद्र सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की कटौती कर दी है.

खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती

अब तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी 17.5% की बजाय 12.5% लगेगी, जो कि आज से ही लागू है. सरकार ने खाने के तेल कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटने से घरेलू सप्लाई बढ़ेगी.

इस नोटिफिकेशन के मुताबिक क्रूड ऑयल जैसे - पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% लगेगी. जबकि रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट पर ड्यूटी 12.5% होगी साथ में 10% का सेस लगेगा. यानी प्रभाव टैक्स 13.75% हो जाएगा.

सरकार ने 8-12 रुपये कीमतें घटाने को कहा था

इसी महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने खाद्य तेल एसोसिएशन को आदेश दिया था कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों को देखते हुए वो तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों की कीमतों में 8-12 रुपये प्रति लीटर की कटौती करें. इसी महीने हुई खाद्य तेल एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद खाद्य मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियां जिन्होंने कीमतें कम नहीं की हैं, और उनकी MRP दूसरे ब्रैंड्स से ज्यादा है उनको भी कीमतें घटाने के लिए कहा गया है.

अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें तेजी से कम हुईं

दरअसल बीते कुछ महीनों से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है. इस महीने ही इंडस्ट्री ने बताया कि बीते दो महीनों में अलग अलग खाद्य तेलों की ग्लोबल कीमतें $150-200 प्रति टन कम हुई हैं, तब उन्होंने अपनी MRP घटाई है, सरकार के इस आदेश के बाद कीमतें और घटाएंगे. इस महीने की शुरुआत में मदर डेयरी ने अपने खाद्य तेल ब्रैंड धारा की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर कटौती का ऐलान किया था.

पहले से कितना कम हुआ भाव

इस साल 2 जून को मुबंई पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल (CPO) का भाव 860 डॉलर प्रति टन है. जबकि, पिछले साल इसी अवधि के दौरान ये 1,557 डॉलर प्रति टन पर था. जबकि क्रूड सोया ऑयल का भाव पिछले साल 1,686 डॉलर से था, जो अब घटकर 970 डॉलर हो गया है. क्रूड सनफ्लावर सोया ऑयल की कीमत भी घटी है, ये पिछले साल के 1,941 डॉलर से घटकर 860 डॉलर प्रति टन पर आ गया है.

दुनिया के बाजारों में भाव जरूर घटे हैं, लेकिन तेल की कीमतें घरेलू मार्केट में उस हिसाब से अब भी नहीं कमई हुई हैं, अब देखना ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का कितना फायदा कंज्यूमर्स को मिलता है.