अब इंपोर्ट नहीं होंगे कंप्‍यूटर, टैबलेट और लैपटॉप, सरकार ने लगाई रोक, पहले लेना होगा लाइसेंस

सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट समेत ऐसे अन्य उपकरणों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है. अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया है. इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलने की उम्‍मीद जताई जा रही है.

किसी प्रोडक्‍ट के इंपोर्ट पर बैन लगाने का मतलब है कि विदेशों से उन प्रोडक्‍ट्स को लाने के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति जरूरी होगी.

गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले फॉरेन ट्रेड निदेशालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया.

केंद्र सरकार ने इससे पहले जुलाई में सोने के कुछ आभूषणों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से कई गैर-जरूरी वस्तुओं के इंपोर्ट को भी कम करने में मदद मिलेगी.

यहां देखें DGFT का नोटिफिकेशन

कहां रहेगी छूट?

DGFT के नोटिफिकेशन के अनुसार, रिसर्च-डेवलपमेंट (R&D), टेस्टिंग, इवैल्‍युएशन, री-एक्‍सपोर्ट के लिए प्रति खेप 20 आइटम्‍स के इंपोर्ट पर छूट रहेगी.

समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले बैगेज रूल्‍स के तहत भी ये बैन लागू नहीं रहेगा. यानी यात्री अपने साथ पर्सनल यूज के लिए निर्धारित मात्रा में ऐसे आइटम्‍स ला सकेंगे.

इसके साथ ही ई-कॉमर्स पोर्टल से, पोस्‍ट या कूरियर के जरिये पर्सनल यूज के लिए मंगाए जाने वाले 1 आइटम को भी इस नियम से छूट रहेगी.

घरेलू प्रोडक्‍शन को मिलेगा बढ़ावा

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्‍ट के सेक्‍शन 3 और 5 का प्रयोग करते हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2023 के प्रावधानों में ये बदलाव किए हैं.

लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.

इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, जो देश में लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं.