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भारत में कनाडा के नागरिकों के लिए नो एंट्री! सरकार ने सस्‍पेंड की वीजा सेवा

कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी की है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी12:25 PM IST, 21 Sep 2023NDTV Profit हिंदी
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भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्‍पेंड कर दिया है. भारत-कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है. कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी की है.

हालांकि भारत सरकार की ओर से इस बारे में गुरुवार दोपहर तक कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया था, लेकिन शाम करीब 4 बजे विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में तस्वीर साफ हो गई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागजी ने कहा, 'सुरक्षा कारणों से वीजा सर्विस फिलहाल सस्‍पेंड की गई है.'

खालिस्‍तानी लीडर हरदीप सिंह 'निज्‍जर' की हत्‍या को लेकर कनाडा की सरकार ने भारतीय एजेंसी पर संलिप्‍तता के आरोप लगाए थे और एक भारतीय राजनयिक को निष्‍कासित कर दिया था. इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के डिप्‍लोमैट को निष्‍कासित कर देश छोड़ने को कहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आरोपों को बेतुका और झूठा बताया है.

अगले आदेश तक सेवा सस्‍पेंड

कनाडा में भारत वीजा एप्लिकेशन सेंटर BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया है. सूचना में कहा गया है, 'ऑपरेशनल कारणों से, 21 सितंबर 2023 से, भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है.'

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते कनाडा के लोगों को वीजा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास सुरक्षा को लेकर खतरे का सामना कर रहे हैं, भारत कनाडा के वीजा ऑपरेशन की लगातार समीक्षा करेगा.'

कनाडा में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी

कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें सरकार ने अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है. एडवायजरी में कहा गया है कि भारतीय नागरिक, कनाडा में ऐसे किसी इलाके में न जाए जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की आशंका हो. सरकार ने कहा है कि कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने ये भी कहा कि अधिकारी उन लोगों के संपर्क में रहेंगी, जो कनाडा में मौजूद हैं.

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