Profit Exclusive: धारावी में हुआ 30,000 मकानों का सबसे बड़ा स्लम सर्वेक्षण, 'डिजिटल ट्विन' किया जा रहा है तैयार

धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) का काम तेजी से चल रहा है. इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू झुग्गी बस्तियों के 1 लाख ढ़ाचों का सर्वेक्षण करना है. धारावी पुनर्विकास परियोजना/झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण के जानकार लोगों के अनुसार, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए अब तक 30,000 से ज्यादा मकानों का सर्वे पूरा हो गया है, जबकि 70,000 से ज्यादा मकानों की नंबरिंग की गई है.हर मकान को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है, जिससे पहचान करना आसान बने. साथ ही जानकारों ने ये भी बताया कि ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है.

इस चुनौतीपूर्ण सर्वेक्षण को करने और डेटा का डिजिटल मूल्यांकन करने के लिए ड्रोन, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDaR) टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया है. इस डेटा का इस्तेमाल अब धारावी का 'डिजिटल ट्विन' यानि वर्चुअल रेप्लिका बनाने के लिए किया जाएगा. जो डेटा के बेहतर विश्लेषण और निर्णय लेने में मदद करेगा.

सूत्रों के अनुसार परियोजना के मास्टर प्लान को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और राज्य सरकार इसे तैयार होने के बाद सुझावों और आपत्तियों के लिए सार्वजनिक करेगी.

धारावी के पुनर्विकास की ये एक अनूठी योजना है,  सरकारी सूत्रों के अनुसार, धारावी में हर किसी को पात्रता की परवाह किए बिना एक घर मिलेगा.

इस परियोजना के कुछ मुख्य वादे

• 1 जनवरी 2000 से पहले बने ग्राउंड फ्लोर ढांचों को धारावी में निःशुल्क इन-सीटू पुनर्वास (घारावी के अंदर) के लिए पात्र माना गया है.

• 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच बने ढांचे को धारावी अधिसूचित क्षेत्र (DNA) के बाहर, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, 2.5 लाख रुपये के नाममात्र शुल्क पर एक घर मिलेगा.

• ऊपरी मंजिल के निवासी और वे लोग, जो 1 जनवरी 2011 से 15 नवम्बर 2022 के बीच धारावी में बसे हैं, उन्हें धारावी के बाहर किराये पर आवास दिया जाएगा. इसमें हायर-पर्चेज की सुविधा होगी.

• धारावी के इन निवासियों को आधुनिक टाउनशिप में पुनर्वासित किया जाएगा, जिनमें हरे-भरे क्षेत्र, चौड़ी सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सामुदायिक केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस और अन्य सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे.

• राज्य सरकार किराया और हायर-पर्चेज लागत कलेक्ट करेगी.

• धारावी के निवासियों को 300-350 sqft का घर मिलेगा जिसमें प्राइवेट शौचालय और किचन होंगे

• साल 2000 के पहले आए निवासियों को 350 sqft का घर मिलेगा जो किसी भी अन्य स्लम रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत मिलने वाले घर से 17% बड़ा है

• सभी पुनर्वासित निवासियों को, चाहे वे धारावी के अंदर या बाहर हों, आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा.

रेजिडेंट्स को पुनर्वास भवनों के लिए 10 साल तक नि:शुल्क ऑपरेशन्स और मेंटेनेंस की सुविधा मिलेगी और उन्हें 10% अतिरिक्त कमर्शियल स्पेस भी मिलेगा, जिसे सोसाइटी किराये पर देकर अपने ऑपरेशन्स और मेंटेनेंस को जीवन भर के लिए नि:शुल्क बना सकती है.

शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के इस परियोजना को हरी झंडी देने के बाद अब धारावी परियोजना का काम तेजी पकड़ सकता है.