FIIs ने ₹4,663 करोड़ और DIIs ने की ₹7,912 करोड़ की खरीदारी

• PM मोदी ने सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि कामकाज में प्रभावशीलता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए

• उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि वे हर योग्य रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का RERA में पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें

• प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों का निपटारा समय पर और गुणवत्ता के साथ हो, ताकि पारदिर्शता के साथ उन्हें न्याय मिल सके

  Source: PIB

• मुनाफा 26% बढ़ा, 284 करोड़ रुपये से बढ़कर 358 करोड़ रुपये

• आय 10% बढ़ी, 1,152 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,269 करोड़ रुपये

• EBITDA 362 करोड़ रुपये से घटकर 385 करोड़ रुपये

• मार्जिन 31.5% से घटकर 30.4%

• मुनाफा 562 करोड़ रुपये से घटकर 521 करोड़ रुपये

• आय 6% बढ़ी, 2,316 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,457 करोड़ रुपये

• EBITDA 544 करोड़ रुपये से घटकर 520 करोड़ रुपये

• मार्जिन 23.5% से घटकर 21.2%

• कंपनी ने 33.5 रुपये/शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया

Gensol के प्रमोटर्स पर गंभीर आरोप

• कंपनी के फंड को दूसरी जगह डायवर्ट करने (गलत इस्तेमाल) का आरोप

• कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का उल्लंघन

• वित्तीय रिपोर्टों में हेरफेर

• झूठे दावे करके लिए गए कर्जों में डिफॉल्ट

• कंपनी की संपत्तियों का अवैध ट्रांसफर

NCLT ने इन सभी मामलों को गंभीर बताते हुए सख्त कदम उठाने की जरूरत जताई है.

• सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कुल प्रीमियम 2019 में ₹80,000 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹1.06 लाख करोड़ हो गया.

• पूरे जनरल इंश्योरेंस इंडस्‍ट्री का कुल प्रीमियम FY25 में ₹3.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया.

• देश में इंश्योरेंस पैठ अभी भी GDP के सिर्फ 1% पर है, जबकि वैश्विक औसत 4.2% है.

• इंश्योरेंस डेंसिटी (Insurance Density) 2019 के $19 से बढ़कर 2023 में $25 हो गया.

• सभी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब मुनाफे में हैं; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UIIC) ने 7 साल बाद मुनाफा कमाया.

• कोविड के बाद दावा भुगतान अनुपात (Incurred Claims Ratio) सामान्य हुआ, सरकारी कंपनियों में 103%, निजी कंपनियों में 89%, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों (SAHI) में 65%

• वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस कंपनियों को तत्काल डिजिटल बदलाव और AI-आधारित क्लेम सेटलमेंट लागू करने को कहा.

• साइबर फ्रॉड जैसे नए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट विकसित करने के निर्देश दिए.

• ग्राहक शिकायतों के तेज समाधान, डिजिटल केवाईसी और अकाउंट एग्रीगेटर इंटीग्रेशन पर ज़ोर दिया.

• फिनटेक और इंश्योरटेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर ग्रामीण व छोटे बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को कहा.

• जोखिम मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए.

• सभी बदलावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और नियमित समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया.