संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) आज 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में बैंकिंग नियम (संशोधन) समेत 16 विधेयकों पर विचार होगा. परंपरा के मुताबिक, सत्र शुरू होने से पहले संसद के हंस द्वार पर PM मोदी (PM Narendra Modi) ने संबोधन दिया.
PM मोदी ने कहा, 'संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है. सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है.'
ये शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा.
उन्होंने कहा, '2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है, देश उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि ये सत्र, रचनात्मक बहस और चर्चाओं से भरपूर होगा. संसद और हमारे सांसद, हमारे संविधान की महत्वपूर्ण इकाई हैं. पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें.'
उन्होंने कहा, 'कल संविधान सदन में सब मिलकर संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत करेंगे. संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है.'
संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को संसद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा. ये कार्यक्रम 'संविधान सदन' में होगा. संसद के पुराने भवन को अब 'संविधान सदन' कहा जाता है. यहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा.
इस सत्र में संसद के दोनों सदनों की 19-9 बैठकें होंगी. जबकि 26 नवंबर को राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें नहीं होंगी.
सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है. लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं.
सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पास कराने की कोशिश करेगी. इसमें बैंकिंग नियम (संशोधन) विधेयक और रेलवे (संशोधन) विधेयक शामिल हैं जिन्हें लोकसभा में पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाए थे.
लोकसभा स्पीकर आम बिरला ने X पर पोस्ट में कहा, 'संसद का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है. मुझे विश्वास है कि सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्यों के सकारात्मक संवाद और सहयोग के माध्यम से जनहित के विषय प्रतिबिंबित होंगे. इससे न केवल सदन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी हमारे योगदान का मार्ग प्रशस्त होगा.'
राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया जाएगा. इसे मॉनसून सत्र में लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है. कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दल विरोध कर सकते हैं.
इससे पहले रविवार को सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इसमें विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और प्रदूषण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी.
बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा मामले, प्रदूषण और देश में हो रही रेल दुर्घटनाओं पर संसद में चर्चा की मांग की है. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इसके लिए प्रस्ताव भी रखा गया है.