FCI को मजबूत करेगी सरकार, युवाओं के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी... कैबिनेट मीटिंग के बड़े फैसले

केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार यानी 6 नवंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में अहम फैसले लिए हैं. कैबिनेट मीटिंग में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत करने और PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं.

केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि किसानों के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत किया जाएगा. कैबिनेट ने 10,700 करोड़ रुपये रुपए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीदा जा सके.

FCI के लिए मोदी सरकार का उठाया कदम

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 2024-25 में वेज एंड मीन्स एडवांस को इक्विटी में परिवर्तित करके भारतीय खाद्य निगम (FCI) में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दी. FCI के ऑपरेशन में कई गुना ग्रोथ हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत कैपिटल फरवरी, 2023 में 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गई. वित्त वर्ष 2019-20 में FCI की इक्विटी 4,496 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये हो गई.

PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है. ये योजना युवाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती है. PM विद्यालक्ष्मी योजना ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे. इस योजना के तहत, अगर परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम है तो पारदर्शी तरीके से अच्छी ब्याज सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन दिया जाएगा.

PM नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि कैबिनेट ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए PM-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. ये युवा शक्ति को सशक्त बनाने और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने के आज के कैबिनेट के फैसले से फूड प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी क्षमता बढ़ेगी. इससे किसानों को बेहतर समर्थन मिलेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा.