अमेरिका में डेट सीलिंग को लेकर हो गई डील, डिफॉल्ट से बचने की उम्मीद

आखिरकार, अमेरिका और दुनिया पर मंडराता बड़ा आर्थिक संकट (Economic Crisis) कुछ समय के लिए टलता दिख रहा है. व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन्स ने डेट सीलिंग (Debt Ceiling) बढ़ाने को लेकर एक संभावित डील का खाका खींच लिया है. इसका मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़े झटके से बचाना है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी ने 90 मिनट की एक फोन कॉल के दौरान एक समझौते को फाइनल किया है. अब उन दोनों को ये देखना होगा कि देश की संसद से भी, इससे जुड़ा बिल पास हो जाए और इसे दोनों पार्टियों के लोगों से मंजूरी मिल जाए.

बुधवार को बिल पर होगी वोटिंग

हाउस स्पीकर मैककार्थी ने बताया कि वे रविवार को बाइडेन से दोबारा बात करेंगे और बुधवार को बिल पर वोटिंग की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, उनका कहना था कि हमारे पास अभी बहुत काम करने के लिए है, लेकिन मेरा मानना है कि ये समझौता अमेरिकी लोगों के योग्य है.

इस डील में गलती की थोड़ी ही गुंजाइश है. ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने चेतावनी दी कि विस्तार को 5 जून तक फाइनल करना जरूरी है. इससे डिफॉल्ट से बचा जा सकेगा. डील को कई हफ्तों तक बड़ी चर्चा के बाद अब फाइनल किया गया है. इसमें गैर-रक्षा खर्च को करीब-करीब फ्लैट रखने का फैसला किया गया है.

हजारों नौकरियों पर था खतरा

डील के तहत, जनवरी 2025 तक के लिए डेट लिमिट को रद्द भी कर दिया गया है. इससे 2025 में मौजूदा साल के समान स्थिति होगी. ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जनवरी में डिफॉल्ट से बचने के लिए अप्रत्याशित कदम उठाने शुरू किए थे. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक छोटे डिफॉल्ट से भी बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और हजारों नौकरियां जा सकती हैं. 24 मई को, फिच रेटिंग्स ने अमेरिका की AAA क्रेडिट रेटिंग पर निगरानी शुरू की थी, जिससे इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं कि अमेरिका में आर्थिक संकट आ सकता है.

समझौते के तहत, मेडिकेड के लाभार्थियों के लिए कोई शर्तें नहीं लगाईं गई हैं. लेकिन इसमें अमेरिका के खाद्य सहायता कार्यक्रम SNAP में उम्र की सीमा को 54 वर्ष तक कर दिया गया है. हालांकि, इसे 2030 तक धीरे-धीरे लागू किया जाएगा. इसके अलावा डील में एक और व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत 2024 के लिए सालाना एप्रोप्रिएशन्स बिल्स को पूरा करना होगा. अगर बिल्स को पास नहीं किया जाता है, तो 1% कटौती की जाएगी.