इस स्कीम में हर महीने होगी कमाई, आपका लगाया एक-एक पैसा रहेगा सेफ

Post Office Monthly Income Scheme (MIS): क्या आप निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि क्या पैसा सेफ रहेगा. आज के दौर में ऐसे मामले सामने आए हैं, जब बैंक संकट में फंस जाते हैं. ऐसे में लोगों को बैंक में FD या RD स्कीम में पैसा लगाने पर ये डर रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा.

लेकिन आज हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पैसा लगाने पर आपका एक-एक पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा. इसके साथ ही इस स्कीम में आपकी हर महीने कमाई भी होगी. ये है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS. इस स्कीम में आपको हर महीने ब्याज रहेगा. इसके अलावा इसमें निवेश की गई राशि पर सरकार की सॉवरेन गारंटी होगी.

दरअसल पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स पर सरकार सॉवरेन गारंटी देती है. बैंकों में DICGC एक्ट (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत मौजूदा समय में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि पर गारंटी है. लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपके लगाए एक-एक पैसे पर सरकारी गारंटी होती है.

आइए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) की ब्याज दर, मैच्योरिटी समेत अन्य डिटेल्स को जान लेते हैं.

कौन कर सकता है निवेश?

• इस स्कीम में एक वयस्क या तीन वयस्क तक साथ मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं.

• इसके अलावा नाबालिग या कमजोर दिमाग के व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी पैसा लगा सकता है.

• स्कीम में 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी नाबालिग अपने खुद के नाम में निवेश कर सकता है.

कितना पैसा लगा सकते हैं?

• पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1,000 रुपये के मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है.

• सिंगल अकाउंट में अधिकतम निवेश की राशि 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये है.

• एक व्यक्ति स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये का निवेश कर सकता है. जॉइंट अकाउंट में भी एक व्यक्ति की ओर से इतना निवेश किया जा सकता है.

ब्याज दर

• इस स्कीम में सालाना 7​.4​% की दर से ब्याज मिलता है.

• ब्याज का भुगतान हर महीने होता है.

• ये दर 1 जनवरी 2024 से लागू है.

मैच्योरिटी

• अकाउंट को इसे खोलने की तारीख से 5 साल बाद बंद किया जा सकता है. इसके लिए आपको संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ ऐप्लीकेशन फॉर्म सब्मिट करना होगा.

• अगर खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मौत हो जाती है, तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है और राशि को नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को रिफंड कर दिया जाएगा.