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GST काउंसिल मीटिंग और प्री बजट कंसल्टेशन के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलेंगी FM सीतारमण: 21-22 दिसंबर को बैठक

प्री बजट कंसल्टेशन में राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपने सुझाव पेश करेंगे, जो 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी02:40 PM IST, 12 Nov 2024NDTV Profit हिंदी
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन और GST काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगी. न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है.

प्री बजट कंसल्टेशन में राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपने सुझाव पेश करेंगे, जो 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा. 55वीं GST काउंसिल की मीटिंग इन दो में से एक दिन होगी.

  • इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST रेट कम करने से जुड़ा अहम फैसला हो सकता है.

  • इसके अलावा GST काउंसिल कुछ चीजों पर टैक्स में कमी कर सकती है, इसके तहत राज्यों के मंत्रियों के पैनल के सुझाव के आधार पर इन चीजों पर टैक्स 12% से कम कर 5% किया जा सकता है.

अधिकारी ने बताया कि ये बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में होगी.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर हो सकता है अहम फैसला

पिछले महीने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंश्योरेंस प्रीमियम और सीनियर सिटीजंस के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट देने पर सहमति जताई थी.

सीनियर सिटीजंस के अलावा सामान्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर चुकाए गए प्रीमियम पर भी GST को खत्म करने का सुझाव है.

दरअसल 9 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में GoM से अक्टूबर अंत तक इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST को खत्म करने के सुझाव पर रिपोर्ट देने को कहा गया था.

इन चीजों पर टैक्स में बदलाव के सुझाव

इसके अलावा GST रेट रेशनलाइजेशन पर GoM ने टैक्स रेट में बदलाव का सुझाव दिया है. इनमें पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, साइकिल, नोटबुक, लग्जरी घड़ियां और जूते शामिल हैं.

इसके तहत 20 लीटर और इससे ज्यादा के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर GST 18% से घटाकर 5%, 10,000 रुपये से कम की साइकिलों पर GST 12% से घटाकर 5%, एक्सरसाइज नोटबुक्स पर GST 12% से कम कर 5% करने का सुझाव दिया गया है. जबकि 15,000 रुपये से ज्यादा के जूतों पर GST 18% से बढ़ाकर 28% और 25,000 रुपये से ज्यादा की लग्जरी घड़ियों पर 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव है.

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