Maharashtra Budget: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज महाराष्ट्र का बजट पेश किया. इसमें कई अहम घोषणाएं की गईं. बजट में महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है. इस क्रम में 'CM माझी लाडकी बहीण' योजना भी पेश की गई है.
इस बीच किसानों को बजट में बड़ी राहत मिली है. सरकार ने उनके बकाया बिजली बिलों को माफ करने का ऐलान किया है. इससे करीब 44 लाख किसानों को राहत मिलेगी.
महाराष्ट्र के लिए 2024-25 का कुल 6,12,293 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस बजट में 4,99,463 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का प्रस्ताव रखा गया है जबकी रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 5,19,514 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. इसके साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट 20,051 करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया है.
1) CM माझी लाडकी बहीण योजना
सरकार ने महिलाओं के लिए 'CM माझी लाडकी बहीण' नाम की योजना का ऐलान किया है. इस योजना में 21-60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे.
ये स्कीम अगले महीने, मतलब जुलाई से लागू हो जाएगी. योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपये होगा.
2) पिंक ई-रिक्शा' योजना
महिलाओ के लिए एक और योजना 'पिंक ई-रिक्शा' की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी. इसके लिए बजट से 80 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे.
3) शुभमंगल विवाह योजना की रकम बढ़ी
इसके अलावा महिलाओं के लिए शुभमंगल सामूहिक पंजीकरण विवाह योजना की रकम भी बढ़ा दी गई है. पहले लाभार्थी महिलाओं को 10,000 रुपये मिलते थे अब 25,000 रुपये मिलेंगे
4) CM अन्नपूर्णा योजना में 3 मुफ्त गैस सिलिंडर
इसके अलावा CM अन्नपूर्णा योजना में हर परिवार को हर साल 3 मुफ्त गैस सिलिंडर देने का भी ऐलान हुआ है. इसकी घोषणा करते हुए अजित पवार ने कहा, 'खाना बनाने के लिए महिलाओं के लिए हम स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे. LPG गैस सबसे सुरक्षित है, इसलिए इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.'
5) महिला उद्यम को बढ़ाने पर जोर
अजित पवार ने कहा कि इस साल 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है. महिला स्टार्ट अप योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित होंगी. साथ ही आई योजना में 15 लाख तक लिए गए कर्ज पर ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी.
6) OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए भी लाई गई स्कीम. हायर एजुकेशन के लिए 100% फीस की भरपाई सरकार करेगी. स्कीम उन परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये तक है
44 लाख किसानों का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा माफ.
किसानों के लिए सिंचाई, बीज, खेतों में मॉडर्न तकनीकों को बढ़ावा देंगे
प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मदद की गई
किसानों को जुलाई 2022 से 15,245 करोड़ रुपये की की मदद दी गई है
बेमौसम बारिश के लिए नवंबर 2023 से 2.4 लाख किसानों को 2,253 करोड़ रुपये दिए
पंढरपुर दिंडी: दूसरी तरफ पंढरपुर दिंडी के लिए 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. हर एक दिंडी (तीर्थयात्रियों का समूह) को 20,000 रुपये मिलेंगे. पंढरपुर वारी को UNICEF में विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव भी दिया गया.
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को राज्य सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज मिलेगा. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए फैसला. 100 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की होगी स्थापना.